काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरूद्धको युद्ध अपराध (बालसेना) सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न बाटो खुलाइ दिएको छ । पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस अघि गरिएको दरपिठलाइ खारेज गरिदिएपछि बाटो खुलेको हो ।
पूर्व अयोग्य लडाकुको रुपमा आफूहरु भौंतारिएर हिँडेको तर माओवादी र सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बालसेनाको प्रयोग भएको र उनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नत्र माओवादी र उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
