काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अवस्थामा परिवर्तन त आयो होला, तर देश र जनताका लागि केही परिवर्तन भएन । अहिले जनता महँगी, बेरोजगारी, गरिबीका कारण भोकभोकै सुत्न बाध्य भएका छन् । तर, त्यही जनताले तिरेको करमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।
बजारमा महँगी कति छ ? कति जनता बेरोजगार छन् ? र, कति गरिबीका कारण भोकभोकै सुत्छन् ? भनेर प्रचण्डलाई थाहा छैन । उनको काम भनेकै बिहान उठ्नेबित्तिकै ब्याडमिन्टन खेल्ने र दिउँसो ज्ञापनपत्र बुझ्ने मात्र देखिएको छ । केही वर्षअघि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने समयमा प्रचण्डले आफूलाई सञ्चारमाध्यम, कार्यकर्ताले नेता बनाइदिएको र आफू मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पनासमेत नगरेको बताएका थिए । अहिले उनी बिनासुरक्षाकर्मी बजारको अवस्थाबारे बुझ्न सक्छन् ? के उनी सार्वजनिक सवारीसाधन, व्यापारी, घरधनीलगायतले जनतालाई कसरी ठग्छन् भनेर एक्लै अनुगमन गर्न सक्छन् ? प्रचण्ड अहिले कतै जानुपरेमा अगाडिपछाडि सयजना सुरक्षाकर्मी राख्छन् । हिजो त्यही जनताले मतदान गरेर सत्तामा पुर्याउने अनि आज त्यही जनताको अगडि जान डराउने । कस्तो अचम्म !
विदेशी ऋणका कारण मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको प्रचण्डले थाहा पाउनु त परकै कुरा हो । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे उनलाई भन्दा पनि काठमाडौंको इन्द्रचोकमा भारी बोक्ने मानिसलाई बढी थाहा छ । अहिले बाटोमा हिडिँरहेको कोही व्यक्तिसँग मुलुकको अवस्थाबारे सोधपुछ गरेमा ऊ स्पष्ट रुपमा भन्छ, ‘देश संकटतर्फ जाँदै छ । महँगी दिनानु बढेको छ । र, रोजगारी छैन । मुलुकमा विदेशी हस्ताक्षेप बढेको छ । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंका हुन लागिसकेको छ ।’
दिनानु सार्वजनिक यातायातको अभावका कारण कतै सुत्केरी त कतै बिरामी मर्नुपरेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । तर, सरकार रमिते हेरेर बसिरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । २०३१÷३२ सालसम्म हाम्रो देशले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । तर, अहिले हाम्रै मुलुक अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छ । मुलुकको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाटो र घर बनाएर मासिएको छ ।
तर, जेनतेन बचेको १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा पनि घर र बाटो बनाउन दिने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराए । सहकारी कसरी डुबेर भाग्यो ? बैंकमा कसरी तरलता अभाव भयो ? बैंक र सहकारीका बचतकर्ता तथा ऋणी किन आत्महत्या गर्न बाध्य भए ? मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी संकटतर्फ उन्मुख भयो ? भनेर सोधखोज गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै पनि एउटा कमिटीसमेत गठन गरेन ।
सरकारको करको लोभमा सहकारी दर्ता गर्न गर्यो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको ऐन, कानुनमाथि धितो लगाएर बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरिदिए । जसको परिमाण आज मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छ । तर, यस्तो हुँदासमेत प्रचण्ड बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अझै पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायतमा लगानी नगर्न सचेत गराउँदैनन् ।
पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्य हवात्तै बढेको छ । तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा पूरै मन्दी आएको छ । केही दिनअघि काठमाडौंको जडीबुटीमा निकै जाम थियो । झन्डै एक घण्टाभन्दा बढी समय जनता जाममा बसिसकेका थिए । केही समयपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो सुरक्षाकर्मीसहित एम्बुलेन्सको जस्तो आवाज बजाएर आइपुगे । उनी आउनासाथ ट्राफिकले बाटो खाली गराए । अनि त्यहाँ भएका केही मानिसहरुले भन्न थाले, ‘मुलुकमा अहिले पनि राजतन्त्र कायमै छ ।’
अहिले मुलुकमा न रोजगारी नै छ, न महँगी घटेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु यसबारे अञ्जान छन् । अहिले पनि जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी विदेशीसँग ऋण लिन्छन् अनि तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्छन् । उनीहरुलाई न देशको माया छ, न जनताको । अहिले बजारमा खाद्यान्न र औषधि पसलबाहेक अन्य व्यापार व्यवसायमा मन्दी छ ।
कहिलेकाहीँ त बहनी हुनसमेत गाह्रो पर्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । एक वर्षअघिसम्म दिनमै पाँच लाखको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु हिजोआज पाँच हजारको समेत व्यापार हुन धौं धौ परेको गुनासो गर्छन् । अधिकांश ठाउँमा अहिले पनि श्रमिकले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरु मारमा परिरहेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि घरधनीहरु घर भाडा बढाउँछन् । घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा कोठाको चार हजारदेखि १५ हजार, एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि २५ हजार र एउटा सटरको एक लाखदेखि नौ लाखसम्म असुल्छन् ।
अहिले जनता भोको राखेर हामीलाई तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा चाहिँदैन भनेर न त सांसद नै भन्छन्, न सरकारी कर्मचारी । केही दिनअघिको एक महिलाले गरिबीका कारण आफू मरिन्, आफ्ना दुई सन्तान पनि मारिन् । त्यसैले, अब जनता आफैंले आफ्नो लडाइँ लड्न आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
