काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै संयोजक चरण प्रसाईंले उपप्राध्यापक चलाउनेको ‘न्यायिक अधिकार’माथि अवरोह हुनेगरी कानूनमन्त्री गुरुङबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
समितिले लोकतन्त्रको आधारशील नै शक्ति पृथकिकीकरण भएको भन्दै उल्लेख गरेको छ, ‘दलगत राजनीतिको साँघुरो घेरामा रहेर आरोपित नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुनमन्त्री गुरुङले आरोपितलाई ‘निर्दोष’ भएको ठहर गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुनका साथै पदीय मर्यादा विपरीत पनि भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’
मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने एवं ‘ज्यान मार्ने उद्योग’का आरोपितलाई बचाऊ गर्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था तथा अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि अवरोध हुनसक्ने कार्य भएकाले अत्यन्तै निन्दनीय एवं आपत्तिजनक भएको समितिले जनाएको छ ।आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै समितिले विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
