काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापा वरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई पुर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरित विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो। पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै न्यायाधीशले निवेदनको विषय वस्तु गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् । सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि निराकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको पनि न्यायधीसले बताएका छन्।
‘ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ – प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, ‘ त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम आगामी १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू।’
यससँगै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दाबी गरी परेको रिट निवेदनको निरुपण पूर्ण इजलासमा हुने भएको हो। भदौ १५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन् ।
भदौ ७ गते पनि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ खतिवडाकै एकल इजलासमा भएको थियो। खतिवडाले विश्वाको मत लिएको प्रक्रिया गलत भएकाे बताउँदै कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइलको माग गरेका थिए ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिदाँ सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएपछि संविधान विपरित भएको भन्दै भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
