काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले वीरगञ्जको ऐतिहासिक नारायणी रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट काठमाडौँस्थित मूलपानी क्रिकेट मैदान, मोरङको विराटनगर रङ्गशाला र चितवनको भरतपुर रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्दा नारायणी रंगशाला छुटाएकोमा उनले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।
‘मूलपानी क्रिकेट मैदान, भरतपुरको क्रिकेट रङ्गशाला र मोरङको विराटनगर रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै देशमा खेलकुद सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई थप प्रोत्साहित गरी दिनुभएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर वीरगञ्जको ऐतिहासिक नारायणी रंगशालासँग विभेद किन रु काठमाडौँको दशरथ रंगशालासँगै निर्माण भएको नारायणी रंगशाला अझै पुनःनिर्माणको लागि सरकारको पर्खाइमा छ ।
नारायणी रंगशाला एउटा आधुनिक एवम् व्यवस्थित रंगशाला बन्न सक्ने सामर्थ्य राखेको छ । मधेस प्रदेशको पुरानो एवं व्यवस्थित रंगशाला किन संघीय सरकारको नजरमा पर्न सकेन रु’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका छन् ।
यादवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नारायणी रंगशालाबारे ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धार गर्न र यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा समावेश गर्न माग गरेका हुन् । नारायणी रंगशाला गौरवको आयोजनामा नसमेटिए वीरगञ्जवासी चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र भविष्यमा त्यस कारण प्रमुख आर्थिक नगर वीरगञ्जमा सृजना हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं संघीय सरकार हुने चेतावनी यादवले दिएका छन् ।
सांसद यादवले दशरथ रंगशालासँगै निर्माण भएको नारायणीलाई राज्यले उपेक्षा गरेर वीरगंजलाई विभेद गरेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । ‘सरकारको यस व्यवहारबाट वीरगञ्जवासी रुष्ट बनेका छन् । असङ्ख्य अवसर र सम्भावनाहरू बोकेको यस रङ्गशालालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि नबढाउँदा वीरगञ्जवासीले आफूसँग विभेद भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
सयौँ वर्षदेखि विभेदमा पर्दै आएका वीरगञ्जवासीले सङ्घीयता स्थापनापश्चात् विभेदको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए, यद्यपि वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरू देशका अन्य स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दा सरकारले वीरगञ्जसँग गरेको उपेक्षाको कारण खोजिरहेका छन् ।
सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीको प्रश्न छ – “सरकारले नै विभेद गर्दा जनता कहाँ जाने ?’ उनले ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रश्न गरेका छन् ।
