काठमाडौं।प्रदेश राजधानी र प्रदेश नामको विषयमा नेकपाकै सांसदहरुले विरोध गरेपछि नेतृत्वलाई संकट आइलागेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडा नै कायम गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका केही नेतालाई बोलाएर दबाब दिएका थिए । प्रदेश ३ का पार्टी पदाधिकारीहरु प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य (सुमन), अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्द पोखरेल लाई वालुवाटारमा बोलाइएको थियो ।
बिहान सभामुख चयन,राष्ट्रिय सभा चुनाव लगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेका ओली प्रचण्डले त्यही बीचमा ति चार जना नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका हुन् । सचिवालयले शनिबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने गरी निर्देशन प्रदेश ३ का आफनो पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गरेको थियो । प्रदेश सभाको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको र निर्देशन लादेको भन्दै बहुसंख्यक नेकपाकै प्रदेश सांसद र पार्टीका प्रदेश पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि दुई अध्यक्षले पार्टी पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाइएको हो ।
प्रदेश पदाधिकारीले आफुहरुसँग कुनै परामर्श नगरी सचिवालयले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सचिवालयकै निर्णय नमान्ने आफनै पार्टीका पदाधिकारी तथा सांसदहरुबाट चेतावनी आएपछि दुई अध्यक्षले प्रदेश पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर नाम र राजधानी निर्णय गराउनुको रणनीतिक अर्थका बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए । रणनीतिक महत्वको निर्णय भएको, राजधानीका विषयमा हेटौंडा बाहेक अन्यत्र सार्दा हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनलाई ख्याल गरिएको जस्ता तर्क अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले गरेपछि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने निर्णय नमान्ने खुल्ला चेतावनी नै दिएकी छन । शाक्य प्रदेश ३ की नेकपा सांसद पनि हुन् । उनले पार्टी निर्देशन आफुले यस अगाडी कतिपय चित्त नबुझी नबुझी पनि कार्यान्वयन गरेर गएको तर यो निर्णय आफुले मान्न नसकिने बताएकी थिइन् । ‘तपाईहरुले जे सुकै भन्नुहोस, यो तपाईहरुको निर्णय मान्न नसकिने भइयो, मेरो मन प्रफुल्ल छैन् । माफ गर्नुहोला, यसपालीको तपाईहरुको निर्णय मानिदैन, निर्णय लागु गर्न सक्दिन,’ शाक्यले दुई अध्यक्षकै बीच सो कुरा भनेकी छिन् ।
शाक्यले त्यसो भन्दा ओली दाहाल दुवैले उनी लगायत सहभागी नेतालाई राजधानीका विषयमा हेटौंडा बाहेक अन्यत्र सार्दा उत्पन्न हुन सक्ने भूराजनीतिक जटिलताका विषयमा जानकारी गराउन खोजेका थिए । तर पनि उनले त्यसलाई नेताहरुको आफनो हुकुमी शैली भएको मात्र बताइन् । प्रदेशको अधिकार केन्द्रबाटै निर्णय लाद्ने गरी बनाइदैछ भने किन संघीयता भन्नु ? उनले उल्टै नेताहरुमाथी प्रश्न तेर्स्याइएकी थिइन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको लबिङका आधारमा सचिवालयले यो निर्णय लिएको भन्दै उनले प्रदेशको दलभित्र निर्णयका विरुद्ध बहुमत सदस्य रहेको शाक्यले बताइन् । ‘सचिवालयका नौ जना तपाईहरु नौ तिर नफर्किएको देखाउनका लागि निर्णय गर्नु एउटा कुरा होला, तर तपाईहरु आदेश दिने तहमा नपुगेका भए हुन्थ्यो, यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन् हेर्नुहोला’ शाक्यले दुई अध्यक्षसँगको सवालजवाफमा भनिन् ।
प्रदेश इन्चार्जले नै निर्णय नमान्ने चेतावनी बालुवाटारमा दिएपछि अध्यक्षद्वयले पनि प्रदेश पदाधिकारीलाई यो पार्टी निर्णय भएको भन्दै अन्य रुपमा नबुझ्न निर्देशन दिएका थिए । शाक्यसँगै गएका दोलखाका आनन्द पोखरेलले पनि यो निर्णय मान्न गाह्रो रहेको बताएका थिए । काठमाडौका हिमान शाक्यले पनि समर्थन गरेका थिए । रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौका सांसद भने पार्टी केन्द्रको निर्णय नमान्ने बताउदै आएका छन् । उनीहरुले काभ्रेलाई सबैको केन्द्र पर्ने भएकाले त्यहाँ राजधानी बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
