ताजा समाचार

पूर्वमन्त्री बस्नेतले भने-सूचना प्रविधि विधेयक परिमार्जन हैन खारेज गर्नु पर्छ

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एव‌ं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले ल्याएकाे सुचना प्रविधि वेधेयक खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन । रिपोटर्स क्लबद्वारा आयोजित कार्यक्रमा बाेल्दै नेता बस्नतेले भने “कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, धम्काउने वा भ्रमममा पार्ने व्यक्तिलाई रु १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, यसले जनतालाई त्रसित गरेको छ, त्यसैले विधेयक परिमार्जनभन्दा पनि खारेजी नै गर्नुपर्छ ।”

 बस्नेतले सरकारले सूचना प्रविधि विद्येयक आफ्नो ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड जनताले थाहा नपाउन भन्नको लागि ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेको पनि टिप्पणी गरे ।
बस्नेतले सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पास भए नेपालका सबै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनेपनि खतरा औंल्याए । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सका लुईस १४जस्तै ‘आई एम द स्टेट’ को बाटोमा अघि बढ्न खोजेको पनि आरोप लगाए । तर, अहिलेका शासकहरुले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि वा लोकतान्त्रिक विरोधी गतिविधि गर्न खोजेपनि जनताले तिनीहरुलाई तह लगाई छाड्नेपनि उनले विश्वास दिलाए ।
तर, त्यस्ता शासकहरुसँग सचेत हुनुपर्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए । उनले भने,‘हामी त्यस्ता शासकहरुसँग सचेत र सजग हुनुपर्छ ।’ उनले सूचना प्रविधि विद्येयकको सवालमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन बोलिरहेको छैन् ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘पत्रकार महासंघ किन गम्भीर भएको छैन् ?’ विद्येयकका प्रावधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा उनले आपत्ति जनाए । उनले आपत्ति जनाएका प्रावधानमा धारा ९४, धारा ११५ लगायत रहेका छन् ।
बस्नेतले विद्येयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी सडकमा आउने पनि घोषणा गरे । उनले भने,‘यो विद्येयकले कल्पना गरेको अदालत शाही आयोगभन्दा कम छैन् । त्यसैले यो विद्येयकका प्रावधानहरु संशोधन वा परिमार्जनमात्रै होईन यो विद्येयक नै खारेजी गर्नुपर्छ ।’ उनले यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो पार्टी धेरै लडेको पार्टी भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘कांग्रेसका चार तारे झण्डमा एउटा तारा प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो ।’ उनले यो देशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै ठूला ठूला परिवर्तन भएको जिकिर गरे ।
उनले वर्तमान सरकार आएपछि मुलुकमा धेरै ठूला ठूला काण्ड मच्चिएको पनि आरोप लगाए । उनकाअनुसार ओली सरकार आएपछि सुन काण्ड, वाईडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका धेरै विवादित काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । उनले भने,‘नेकपाकै सांसदहरु बहुमत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त वाईडबडीमा चार अर्बभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ भनेर रिपोर्ट नै बाहिर ल्याए । तर, प्रधानमन्त्री भएकै छैन भनेर बोल्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला बुद्धिजिवीहरुलाई थला पार्ने कुरा गरेको पनि आरोप लगाए । त्यतिमात्रै नभएर उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको नामा नेपालको अरबौं अरब रुपैयाँ विदेश जान लागेको पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘यो देशमा राख्न जरुरी थियो । यसको लागि म मन्त्री भएको बेलामा मकवानपुरमा २ सय ५० रोपनी जग्गा अकुपाई गरिएको छ । मेरै पालामा यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको थियो । तर, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँग जिटुजी भएको छ । म ठोकेर भन्छु यसमा ७ अर्ब आर्थिक घोटाला वा भ्रष्टाचार गर्ने नियत छ ।’
सरकारले यतिलाई किन ब्रम्हलुट गर्न दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘देशका सबै सम्पत्ति यतिलाई दिनुपर्ने कारण के हो ?’ उनले फोरजीमा पनि घोटाला भएको आशंका व्यक्त गरे ।
सूचना प्रविधि विद्येयक ल्याएर सरकारले बोल्न, लेख्न ननिदको लागि र प्रेसको घाँटी रेट्नको लागि ल्याउन लागेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेपालको मिडियालाई बन्देज लगाउन धेरै कोशिस गरेको स्मरण गराउँदै आज ज्ञानेन्द्र कहाँ पुगे ? भन्दै त्यो कुरा हेक्का राख्न वर्तमान सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले भने,‘ज्ञानेन्द्रकै जस्तो दशा आजको शासकलाई पनि सर्ने हो ।’ सरकारले यो विद्येयक फिर्ता लिने दिन आउनेपनि उनले ठोकुवा गरे । उनले भने,‘सडकमा जनता उत्रिएपछि यो सरकारले विद्येयक फिर्ता लिनुपर्ने दिन आयो भने त्यही दिनबाट यो सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ।’

यसै गरि कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले विधेयकबारे विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राप्त छलफल नगरी पारित भएको कारण जनतालाई त्रसित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र केशीले सरकारले पुर्नविचार गरेर सामाजिक सञ्चालबारे छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउने उद्देश्यले जनताको मुख थुन्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल बार एशोशियशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले सोच विचारै नगरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक बनाएको भन्दै सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *