अभिमत

सरकार–संसद अनिर्णयको बन्दी

समृद्धिको हावादारी अभियान चलाएको दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट पार्टीले संसदको सभामुख निश्चित गर्न नसकेको कारण संसदको नियमित कार्यसूचि परिवर्तन भइरहेको छ । समय थप गर्दै सूचना टाँसेर संसदको बैठक स्थगित गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक हुने नियमित कार्यले कम्युनिष्टहरू संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर र बदनाम गराउन चाहन्छन् भन्ने आम अवधारणा सत्य सावित हुँदैन ।

उपसभामुखले राजीनामा नदिएकोले ढिलो भएको हो, यसमा संविधानको व्यवस्था बाधक छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो नालायकी सार्वजनिक गर्न नेकपाका ठेकेदारहरू हिचकिचाएका छैनन् । पूर्व एमाले र माओवादीबीचको भागवण्डाको किचकिचभित्रै ओली समूहलाई घेर्ने नेपाल,खनाल,गौतम रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बमोजिम सुभाष नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन नहुने दबाव दाहालमाथि परेको छ ।

पूर्व माओवादी समूहको भागमा परेको सभामुख पद नै पूर्व सहमित बमोजिम नै गर्नु पर्दछ भन्ने बलियो धारणा नेपाल खनाल र गौतमको पार्दछ । नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन तयारभएर विश्वास दिलाएका दाहाल रंग बदल्दै कहिले ओलीसँग त कहिले माधव नेपाल समूहसँग नजिकिन्छन् र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन समेत दिन पछि पर्दैनन् ।

लाग्छ कि संविधान यी महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधन हो । जसलाई जतिबेला जे अनुकुल-प्रतिकुल लाग्यो, त्यही गरिहाल्नु पर्ने प्रयोजनका लागि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान संशोधन गरी बाथो खोलिदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ! संघीयता कार्यान्वयन गर्न वा देशको खास क्षेत्र वर्ग वा समुदायको हितका लागिसंशोधन आवश्यक भएको वास्तविकता मध्यनजर गर्न नसक्ने तर अमूक व्यक्तिलाई अमूक पदका लागि संविधानको मूलभूत विशेषता एव्वं मान्यतामाथि नै तलमाथि पर्न सक्ने संशोधनका लागि आश्वासन दिन प्रस्ताव गर्ने तथा विश्वासमा पर्ने मानिसहरूको स्वाभा, चरित्र, हैसियत र स्तर देख्दा दया पो लाग्न थाल्यो ।

संसदको सभामुख बनाउन नसक्ने, संवैधानिक आयोग गठन गर्न नसक्ने जनमत भन्दा फरक गतिविधि गर्न खोज्ने, नागरिकका आधभूत मौलिकहक एवं अधिकार कम्युनिष्ट हुने ऐन नियम र कानुन बनाउन चाहने कम्युनिष्टहरूको मनसुवाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र यसले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सामु नेपाल घोषित नीति, विचार एवं कार्यक्रमका आधारमा संविधानसभाको प्रक्रियाबाट अलग भएको शासन प्रणालीप्रति नै इमान्दार छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न लागि परेको छ ।

संविधानतः संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । तर व्यहवारमा केन्द्रीकृत शासन चलाइएको चलिरहेको छ । तीन नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका दुई अध्यक्षले तोकिदिएका छन् । जसलाई प्रदेश सभाले अनुमोदन गर्नैपर्नेछ । आफ्ना असहमतिका बाबजुद पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न कम्युनिष्ट पार्टको सदस्य भएकाले बाध्य छौं भन्ने लाचार अभिव्यक्ति आइसकेको छ ।

त्यसलाई चुनौती दिने सामथ्र्य र हैसियत प्रदेशसभा र त्यसका सदस्यहरूमा छैन । कम्तिमा त्यही निर्णय नै गराउनु थियो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई दिएको भए हुन्थ्यो । तर ओली दाहाल प्रदेशको अधिकारमाथि धावा बोलेर अधिकार केन्द्रीकृत गर्न चाहन्छन् । सम्पूर्ण अधिकार आफूले नै प्रयोग गर्ने भए किन संघीयताको आवश्यकता पर्यो ? प्रदेशहरूको गठन किन गरिएको ? तीन तहको सरकारको अवधारणा अगाडि ल्याउनुको कारण के हो ?

आवश्यक छैन भने संघीय व्यवस्था खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन किन नगर्ने ? समृद्धिको रटान लगाउने सरकारले दुई वर्षसम्म के खेती गरिरहेको छ ? जनताको आक्रोश, असन्तुष्टि तथा असहमति सार्वजनिक हुनु भन्दा बबाहेक जनहितम के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ ? नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार हो वा अरु कसैप्रति ? कसको हितमा काम गर्न खोजिएको हो, नागरिकले स्पष्ट जवाफ खोजेका छन् ।

संसदको संख्या र सरकारको गठनले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । प्रभानमन्त्री तथा नेपालाई कम्युनिष्टहरू सत्तामा गएपछि जनताले खुशी मनाउनु पर्छ भन्ने लागेकै हो भने त्यसलाई जनताले स्वीकार गरेनन् । चौध वर्ष जेल बसेका ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुख र समृद्धि आउँछ भनिएको हो भने त्यो पनि भएन ।

कम्युनिष्ट शैलीको शासन चलाउने इच्छा राखी तदनुरुप नियन्त्रित र निर्देशिन समाज बनाउन खोजिएको हो भने जनताको तहबाट प्रतिरोध हुने निश्चित नै देखियो । होइन, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम लोकतान्त्रिक शासन व्इवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र यसकै आधारमा सरकार, सरकारका न्यायपालिकाका काम कारबाही हुने हो भने सरकार सत्तारुढ दलले आफ्नो काम कारबाही र गतिविधि सच्याउन आवश्यक छ । संविधानले परिकल्पना गरेको र व्यवस्था भएका संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथि भए गरिएका हस्तक्षेप सच्याउन र त्यस्तो काम बन्द गर्न अति आवश्यक छ । यस्तो भएन भने सरकारको विश्वसनीयता र काम गर्न पाउने आवधिक समयसम्म धैर्यता राख्न सक्ने अवस्था गुज्रन सक्छ । यसका प्रति संवेदनशीलता आवश्यक छ ।

बलियो र शक्तिशाली संस्था र सरकारले मात्र नहुने रहेछ, शासनको सीप, ज्ञान, कौश र इमान्दारिताको खाँचो रहेछ भन्ने यथार्थता मनन गरी शासन व्यवस्थाप्रति देखाइएको असन्तुष्टि अविलम्ब सच्याउन सक्नुपर्छ । निषेधको राजनीति र अनिर्णयको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित हुन सक्दैनन् ।

सरकार सैको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । जनताका आधरभूत हक अधिकारमा बन्देज लगाएर आलोचना मुक्त बन्द समाजमा शासन गर्ने चाहना र इच्छालाई त्यागेर विरोध, असहमति र आलोचनालाई यथेष्ट स्थान उपलब्ध गर्रा त्यसको उचित विश्लेषण र संबोधन गरेर मात्र सञ्चि कोषबाट लाभ लिई सिंहदरबार र बालुवाटार बस्न र छिर्न पाइन्छ भन्ने ज्ञान कम्युनिष्टरुमा आउन अति जरुरी देखिएको छ ।

आन्दोलन मात्र गर्न सक्छन् तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रचार र भ्रमलाई चिर्नसक्ने क्षमता र योग्यता सरकारले देखाउन सकेन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य अन्योलपूर्ण हुनेछ । यसमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका ज्यादै महत्वपूण छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी भएकाले पनि नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । आन्तरिक समस्याबाट पार्टी पंक्तिलाई बाहिर निकाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खातिर अग्रणी भूमिकाको खोजीमा क्रियाशीलता देखाओस् भन्ने आम लोकतन्त्रप्रेमीहरूको इच्छा र चाहना छ ।

यसलाई संबोधन गरी आन्तरिक जीवनका संरचनात्मक कार्यहरू लोकतान्त्रि विधि र प्रक्रियामार्फत् व्यवस्थित रुपले व्यवस्थापन गर्न गराउन सबै नेता तथा कार्यकर्ताहर तयार हुनुपर्छ । जनताको नासो जनताकै बीचमा सुम्पिएर आफूलाई जनतामा समर्पित राजनीतिकर्मीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने चुनौतीको सामना कम्युनिष्टहरूले भन्दा बढी लोकतान्त्रिक दल (नेपाली काँग्रेस)ले गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ढिलो नगरी वैचारिक राजनीतिक अगुवाईमा निस्कनु पर्दछ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *