ताजा समाचार

सरकारले निजि क्षेत्रलाई समान व्यवहार नगर्दा सीजीकम्युनिकेशनले अनुमति पाएन : नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं। सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय पूर्वाग्रहका आधारमा रद्द गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लागाएको छ । बक्यौता तिर्न नसकेका कारण नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको वेभसर्भर, स्मार्ट टेलिकम र अजय सुमार्गीको स्यटलाईट टेलिकमलको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषदको पुस २१ गतेको बैठकले रद्द गरेको थियो ।
संसदको अर्थ समिति ,प्राधिकरणको निर्णय र सर्वोच्चले जायज ठर्हयाएको विषयलाई सरकारले अर्थहिन बनाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको सिजी कम्युनिकेशनलाई प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु पूर्वाग्रह भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेसले खेद प्रकट गरेको छ ।
भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार चुलिएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा कैंयन अनियमितता भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ । निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंएकोप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *