काठमाडाैं।नेपाली सेनामा अमेरिका र चीनको सैन्य सहयोग बरबरी जस्तै छ । कहिले अमेरिकाको सैन्य सहयोग बढी त कहिले चीनको बढी हुने गरेको छ । अहिले भने चीनको सैन्य सहयोग बढी नै रहेको छ । सैन्य कुटनीतिमा चीनको बढी नै चासो रहेको छ ।
सन् १९८८ देखि औपचारिक रूपमा शुरू भएको नेपाल र चीन बीचको सैन्य सम्बन्ध अहिले झन कसिलो हुदै गएको छ । चीनको द्रुत आर्थिक विकास, बढ्दो प्रभावले दुई देशको सैन्य कूटनीति निकै अघि बढेको छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने विगत ११ वर्षमा चीनले नेपाललाई दिने सैन्य सहायता दोब्बर बनाएको छ । दुई देशका सेनाले सन् २०१७ देखि संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी गरेका छन् । दुई देशका रक्षामन्त्री तथा सैन्य उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण आदानप्रदान भइरहेका छन् ।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले असार पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे । बेइजिङमा नेपाली सेना प्रमुखले एक वर्षको अवधिमा दुई पटक भ्रमण गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए भने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका चिफ अफ दि ज्वइन्ट स्टाफ डिपार्टमेन्ट जनरल ली च्वोछाङसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
विगत ११ वर्षमा विभिन्न समयमा नेपालका प्रायशः सबै रक्षामन्त्री र सेनापतिले चीनको भ्रमण गरेका छन् । चीनबाट पनि सन् २०११ मा सेना प्रमुख छन् । बिंगद नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् २०१७ को मार्चमा रक्षामन्त्री छाङ वान्छुआन काठमाडौं आएका थिए ।
यो भ्रमण चीनका रक्षामन्त्रीले १५ वर्षमा गरेको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । यस बीचमा चिनियाँ सेनाबाट विभिन्न तहमा नेपाल भ्रमण भएका छन् । सन् २००८ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणको बेला बेइजिङले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि २६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो । त्यस्तै सन् २००९ मा २ करोड ८ लाख युआन (करीब रु.३३ करोड २८ लाख), २०११ मा ७७ लाख डलर र २०१७ मा ३ करोड २३ लाख डलर सहयोग नेपाली सेनालाई दिएको थियो । गत वर्ष उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलको चीन भ्रमणको क्रममा चीनले १५ करोड युआन सहायताको घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यो सहायता रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि केही रकम नेपाल आएको छ ।
तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँगै चीनले आफनो (जनमुक्ति) सेनाको आधुनिकीकरणलाई पनि उत्तिकै तीब्र गतिमा अघि बढाएको छ । उसले आफनो आर्थिक र परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य प्राप्त गर्न र विश्वमा पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न सैन्य तथा गैर सैन्य माध्यमहरू सँगैसँगै अगाडि बढाएको छ । चीनले नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशहरूसँगको सैन्य कूटनीति बलियो पार्दै लैजानु यसैको दृष्टान्त हो । अमेरिका र रूसपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ सेनासँगको गहिरिंदो सम्बन्ध नेपालको सम्बन्ध रहेको छ । चिनियाँ नेता देङ्ग सियाओ पेङ्गको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को परराष्ट्र नीतिलाई केही परिमार्जन गर्दै राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल (सन् २००८–२०१३) मा अलि ‘आक्रामक’ परराष्ट्र नीति अघि सारे । उनले चिनियाँ सेनालाई आफनो परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढाए । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको सन्दर्भमा चिनियाँ सेनाले परराष्ट्र नीतिमा आफनो भूमिका अझ बढाउने देखिन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाल–चीन बीचको गहिरिंदो सैन्य कूटनीतिको पछाडि नेपालको भन्दा पनि चीनको रुचिले बढी काम गरेको छ। सन् २०१३ मा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङ सत्तामा आएपछि झनै आक्रामक परराष्ट्र नीति अघि सारे । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको परमाधिपति बनेपछि उनले सेनालाई परराष्ट्र र आर्थिक कूटनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग बनाए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली सेनालाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको दुईवटा स्काई ट्रक (कार्गो विमान) सन् २०१९ को अन्त्यमा नेपाल आइपुगेको थियो । अमेरिकाले डेढ दशकअघि नै नेपाली सेनालाई चारवटा स्काई ट्रक अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तिनै विमान नेपाल आएका हुन । नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहायता दरबार हत्याकाण्डपछि अमेकिारले रोकेको थियो । डेढ दशक रोक्का गरेर अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य सहायता पुनः उपलब्ध गराउन थालेको हो । चारमध्ये दुईवटा स्काई ट्रक निर्माणका लागि पोल्यान्डस्थित कम्पनीसँग समझदारी गरिएको थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले कम्पनीसँग उक्त स्काई ट्रक तत्काल निर्माण गर्ने समझदारी गरेको थियो । पोल्यान्डस्थित कम्पनीसँग पेन्टागनले गरेको सम्झौताअनुसार गत डिसेम्बरमा ती जहाज नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई उपलव्ध गराउँदै आएको सैन्य सहायता रोकेको थियो । २०५८ अघिसम्म अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहायता पछिल्लो १५ वर्षमा रोकिए पनि पुनः सुचारु हुने भएको छ । २०६९ पछि प्रधानसेनापति बनेका तत्कालिन गौरवशमशेर राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीबाट भएका अमेरिकी भ्रमणपछि रोक्का सैन्य सहायता फुकुवामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । यसबाहेक सेनाले सन् २००६ पछिका नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतहरू न्यान्सी जे पावेल, स्कट एच डेलिसी, पिडर डब्लू बोडी र अलाइना बी टेप्लिजसँग पनि विगतदेखि रोक्का सैनिक सहायता फुकुवाका लागि आग्रह गरेको थियो । यसैको परिणाम सैन्य सहायतामा बृद्धि भैरहेको छ ।
