काठमाडौं । वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं द्वन्द्वका कारण हटाइएका वा भागेका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले अस्थायीलाई पनि कानूनबमोजिम सुविधा दिई विदा दिने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले पूर्व न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्वका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ समिति २०७३’ ले गरेको सिफारिशका आधारमा यस्तो तयारी गर्न लागेको हो ।
जाँचबुझ समितिले स्थायी २३३ जना र स्थायी भएर पनि हाजिर हुन नसकेका १८ जनालाई पुनर्बहाली गर्न सिफारिश गरेको थियो । ६० वर्ष उमेर नाघेका ४१ जनालाई भने उपदान दिने तयारी गरिँदैछ । २८४ जना अस्थायी शिक्षकका विषयमा कानूनबमोजिम व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । त्यस्तै, पुनर्बहाली वा सेवा सुविधा माग गरी निवेदन दिएका २३० जना शिक्षकलाई भने समितिले आफनो जाँचबुझ कार्यादेशभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको अवस्था छ । समितिले ‘द्वन्द्व वा राजनीतिक कारणबाट विस्थापित शिक्षकलाई समान रुपमा सेवामा पुनस्र्था्पित वा उचित व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेको’ भनी सिफारिश गरेको थियो । समितिले तत्कालीन समयमा शिक्षकहरु विद्रोही तथा राज्यका सुरक्षा निकायबाट समान रुपमा पीडित भएको यथार्थलाई मनन् गरी सिफारिश गरेको प्रष्ट्याएको छ ।
घटना वा यातनाबाट सख्त घाइते भएकाले पनि पुनर्बहालीको माग गरेको परिप्रेक्ष्यमा अध्यापन गर्न सक्ने भए स्थायीको हकमा पुनर्नियुक्ति नै गरिदिन समितिले उल्लेख गरेको छ । ‘अस्थायीको हकमा योग्यता तथा उमेरका आधारमा नियुक्ति हुन सक्ने र अध्यापन गर्न सक्ने अवस्था भए पायक पर्ने विद्यालयमा खाली भए अस्थायीमै नियुक्ति दिन सकिने अर्काे वैकल्पिक उपाय पनि हुन सक्छ’ भनी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्षसम्म लगातार पढाएका अस्थायी शिक्षक भने नियमअनुसार सुविधा लिई विदा हुनेछन् ।
पाँचदेखि १० वर्षसम्म पढाएकालाई महिनाको आधा तलब, १० देखि १५ वर्ष अध्यापन गरेकालाई एक महिनासरह र १५ वर्षभन्दा बढी अध्यापन गरेकालाई डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम दिई विदा (गोल्डेन ह्याण्सेक) हुने व्यवस्था छ । तर, अस्थायी २८४ द्वन्द्वपीडित शिक्षकमध्ये सबैको पाँच वर्ष पुग्ने अवस्था छैन । तीन वर्ष अघि बनेको समितिले सिफारिश गरेपनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको थिएन । अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले समेत जाँचबुझ समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरुको पुनर्बहाली र आवश्यक सुविधासहित विदाई गर्न सहमत भएपछि यस काममा शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको देखिन्छ ।
