ताजा समाचार

मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं । विवादीत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बताएका छन् । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो। विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले व्यापक विरोध गदै आएका छन् ।  ‘‘अङ्कहरु उल्लेख नगरौँ, मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने बताउदै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘कुन अदालत जान्छ, त्यो उसले रोज्ने कुरा हो ।’’ काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउने लगायतका जिम्मेवारी दिन उचित हुने उनको भनाई थियो ।

‘‘जरिमाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ मन्त्री बास्कोटाले भने ‘‘न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ।’’ यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा सच्याउन सरकार तयार रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । तर २५र५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छरु कुन पत्रकारले तिर्न सक्छ । उनले सरकार जरिवाना तोक्ने व्यवस्था हटाउन सहमति भएको जनाए। साथै बाँस्कोटाले प्रेस काउन्सिलले अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन समेत लचकता देखाएका छन्।  मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालती प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुने मन्त्री बास्कोटाले बताए।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *