नानुमैया खड्का
हामीले सेप्टेम्बर २८ तारिख या यसवर्ष असोज ११ गते सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायौँ । कसैले यसलाई थाहा दिवस पनि भन्दछन् । जेहोस् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसलाई पर्वको रुपमा पनि मनाउने गरिन्छ । सूचनामा पहँुच भनेको प्रजातान्त्रिक अधिकारभित्र पर्छ, मौलिक हक भित्र पर्छ किनभने सूचना जहाँ छ, त्यहाँ सबैको पहुँच नितान्त आवश्यक छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । खुला समाजको अर्थ नै जहाँ जे सूचना छ, त्यहाँ सबैको पहुँच जरुरी छ भन्ने हो ।
प्रजातान्त्रिक देशहरुमा समाजले, व्यक्तिले थाहा पाउनु नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन । यदि अत्यन्त जरुरी सूचना छ भने बेलैमा जनताको पहुँचमा आफैँ आउनु पर्छ , नभए जसले त्यो सूचना पाउने लालसा राख्छ, जसलाई त्यो सूचना आवश्यक छ , उसले त्यस्तो सूचना पाउनै पर्छ भनेर विश्वका १३८ मुलुकहरुमा सूचना पाउनै पर्ने हकलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । नेपालमा २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखे पनि त्यसको कार्यान्वन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पछि २०६४ सालमा जब सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आयो, अनि त्यसले मूर्तरुप लियो । आज नेपालमा सूचनाको हक अत्यन्त प्रभावकारी अधिकार र सूचना प्राप्त गर्ने औजारको रुपमा स्थापित भएको छ । हामी सूचनाको हकका सचेतक तथा प्रचारकहरुका लागि खुसीको कुरा हुन गएको छ ।
सूचना प्राप्त गर्नु मानवीय स्वभाव हो, आफ्नालागि या अरुको हितका लागि पनि मानिसमा केही जान्ने जिज्ञासा हुन्छ । जिज्ञासाले नै ज्ञान आर्जन गरिन्छ । त्यस्तो सूचना पाउने हक नै नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा जनताका लागि आवश्यक सूचना हुन्छ । जस्तो कि नागरिकता सम्बन्धी सूचना स्थानीय सरकारले सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा हुन्छ, जग्गा सम्बन्धी जानकारी भूमि सुधार, अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ भने सडक सम्बन्धी जानकारी सडक विभागसँग हुन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य संस्था र त्यसमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुसँग हुन्छ । नागरिकता, सडक, बिजुली, खानेपानी, खाद्यान्न, दूरसञ्चारसँग हाम्रा अनेक काम हुन्छन्, जिज्ञासा हुन्छन् तर सिधै गएर हामीले जानकारी माग्दा स्वतः दिँदैनन् भन्ने आम गुनासो हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक निकायहरुले सर्वसाधारणले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ ।
सूचना माग्ने अधिकार नेपालको हकमा प्रत्येक बालिग नागरिकको हो, तर नाबालिगहरुको पनि अधिकार सूचनामा हुनुपर्छ , विश्वका जुनसुकै भागमा जोसुकै पुगे पनि उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना पाउनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म नेपालमा संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम सूचना माग्ने र पाउने हक सुरक्षित रहेको छ ।
यसमा सामान्य प्रक्रिया छ—जसलाई जे कुराको सरोकार छ, त्यहीँ गएर सूचना माग्ने हो । सूचना सामान्य माग गर्दा नदिएमा तोकिएको सूचना अधिकारी समक्ष गएर निवेदन दिनुपर्छ र उसले मागकर्ताले मागेका सूचनाहरु तत्कालै उपलब्ध गराउनैपर्छ । त्यसो त केही सूचनाहरु अपवादमा पनि छन् जसलाई तत्काल दिन नसकिने भन्न सकिन्छ तर त्यस्ता सूचनाहरु देशको शान्तिसुरक्षा, परराष्ट्र मामिलाका केही संवेदनशील जानकारी र अर्थसम्बन्धी तत्काललाई गोप्य मानिएका विषयहरु हुन् भन्ने मान्यता छ । जनतासँग कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकार भएको देशको जनतालाई जानकारी नै दिनु नहुने त्यस्तो केही हुँदैन भन्ने मान्यता अहिले विश्वभर देखिन्छ । सूचनाको हकले सबै खालका मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्छ भन्ने आधारमा नै संसारभर सूचनाको हक या सूचनामा पहुँच हुनै पर्ने हकको पक्षमा विश्वभर मानव अधिकारवादीहरुले प्रचार अभियान थालेका छन् । त्यसले के पनि भन्न सकिने भयो भने सूचनाको हक या सूचनामा पहुँच स्वतः नागरिकहरुको हुनुपर्ने हुन्छ र झन माग गरेको बेलामा त दिनैपर्ने हुन्छ ।
तथापि, सूचना अधिकारीबाट सूचना नपाए प्रमुखसमक्ष जाने, प्रमुखले पनि वास्ता नगरे या आधा सूचनामात्र दिए सूचना आयोगमा जाने । आजको दिनसम्म पनि हामीले सूचना माग्दा निवेदन दिने, सूचना प्राप्त गर्दा पनि संग्रहित सूचना प्रिन्ट गरेर लिने या फोटोकपी गरेर दिने लिने गर्दै आएका छौँ । त्यसो गर्नुको पछाडिको कारण थियो , प्रमाणका लागि कागजातलाई मात्र आधार मान्ने हाम्रो कानुनी चलन । अब त्यसमा परिवर्तन गर्नपर्ने दिन आएको छ । अब देखि सूचना माग र प्राप्तिका लागि अनलाइन स्पेसको प्रयोग हुनु जरुरी भएको छ ।
अबको सूचना प्राप्त गर्ने भनेको अनलाइन माध्यमलाई आधार बनाएर जानुपर्छ । यसपटक युनेस्कोले पनि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेसको महत्वलाई जोड दिएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यसपटक सूचनामा पहुँचका लागि मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सेप्टेम्बर २८ लाई त्यही प्रक्रियामा मनाएको देखिन्छ ।
आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको थियो – विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झना मात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका छौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसरहरू घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिक बीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको छ । तर उक्त प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा आयोगको भूमिका उल्लेखनीय रहेको कुरा नकार्न सकिदैंन । तर सूचनाको माग मात्र महत्वपूर्ण भने होइन, नीतिले तोके अनुुसार स्वतः खुलासा हरेक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो जुन यहाँ न्यून देखिन्छ । हालै सार्वजनिक २२ मन्त्रालयहरुका आधिकारिक वेबसाइटको अध्ययनका अनु्सार जम्मा सात मन्त्रालयका वेबसाइटमा मात्र नियमित रुपमा स्वतः प्रकाशन गरेको पाइयो । त्यसैगरी, कतिपय सार्वजनिक निकायले दिन मिल्ने सूचनालाई गोप्य भन्दै नदिने, अभियन्तामाथि आक्रमण गर्ने, अभियन्तालाई हतोत्साही गर्ने, आदि जस्ता घटना प्रशस्त छन् । यस सन्दर्भमा अभियन्ताले सूचना आयोगमा आफ्नो उजुरी गरेपश्चात् आयोगको निर्णय र आदेश के कति पालना भयो वा भएन भन्ने तथ्याङ्क पाइएको छैन ।
अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपालका सबै सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी राख्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । अब यदि सूचनालाई कानुनीरुपमा डिजिटल मोडमा उपलब्ध गराएर, अनलाइन स्पेसको सदुपयोग गर्न सकिएमा कागजविहीन सुशासनको पनि उद्देश्य पूरा हुने थियो र कागज कति प्रति कसले पैसा बेहोर्ने भन्ने विवाद पनि हट्ने थियो । त्यस्तै, सूचनाको हकका लागि अनलाइन स्पेश भनेर नारा लगाउँदै गर्दा सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हक सम्बन्धि पर्याप्त अभिमुखिकरणका साथै अनलाइन स्पेशमा स्वतः खुलासा र खुला तथ्यांक पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
हामी सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा अनलाइन स्पेसको प्रयोग गर्नका लागि अझै कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेका देखिँदैनन् । यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा गर्नु जरुरी छ किनभने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको संशोधन आवश्यक छ र लिखतको प्रमाणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरुको पनि व्यवस्था जरुरी छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले दिने सूचना प्राप्त कर्ताहरुसँग पनि त इन्टरनेटको सहज सुविधा आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
हामीलाई लाग्छ, यदि अनलाइन स्पेसको अभियानले सार्थकता पाउन सक्यो भने पक्कै नै सूचनाको हक र त्यसको प्रयोगले अझ विश्वसनीयता र व्यापकता पाउने थियो ।
