महँगीको मारमा नेपाली समाज पिल्सिएको छ । खाद्यान्नको मोलले आकाश छुँदैछ । झट्टहेर्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रियरुपमा बढेको देखिन्छ तर मुलुकको उत्पादनशीलतामा ह्रास आएको छ । यसैपनि हाम्रो देशमा रोजगारीको प्रशस्त सुविधा नभएकाले नै लाखौँ युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।
मुलुकमा उत्पादकत्वको वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आय बढेको होइन, विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको रकमका कारणले कृत्रिमरुपमा देशमा आम्दानीको स्रोत बढेको देखिएको हो । आर्थिक मन्दीको मारमा परेको कोभिडग्रस्त समयदेखि नै हो । एकातिर जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउनु, अर्कोतिर रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाका कारणले खाद्यान्नमा विश्वभर आएको कमीले मूल्य अनियन्त्रित तरिकाले बढेको हो भन्ने तर्क राखिएको सुनिन्छ ।
तर आम्दानीको स्रोतमा कमी हुँदै जानु, दैनिकरुपमा प्रयोग हुने , नभई नहुने सामग्रीमा अनियन्त्रित तरिकाले मूल्य वृद्धि हुनु, आयात गरिएका सामग्रीमा भन्सार नाममात्रको उठ्नु अनि यसरी मूल्य वृद्धिको बिल नभएको सामग्रीको अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि गरी कृत्रिमरुपमा महँगी बढ्दा पनि नियामक निकायले मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि खासै प्रयास नगर्नुले नेपाली परिवारहरू मारमा परेका छन् ।
कस्तो विडम्बना छ भने आफ्ना देशमा उत्पादन गरिँदैन, करोडौँमा सामान बाहिरबाट आयात गरिन्छ, आयातीत सामानमा मूल्य वृद्धि भएको देखिँदैन तर बजारमा प्रत्येक पसलमा फरक फरक भाउ देखिन्छ । दैनिक उपभोगका सामान भनेको जीवन धान्ने सामग्री हो, भोलि किनौँला भन्न पाइएन । जत्ति मूल्य परे पनि किन्नै पर्ने हुन्छ । झन् चाडपर्वको बेलामा त महँगी यत्ति अनियन्त्रित भएको पाइन्छ कि कम आय हुने या मध्यम आयको सीमामा रहेका परिवारहरूको त ढाड नै सेकेको छ ।
अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय भएको समाचार सरकारी पत्रपत्रिका, सरकारी रेडियो र सरकार नियन्त्रित टेलिभिजनहरूमा मात्र सुन्न, देख्न पाइन्छ । सामानहरू ओसार पसार गर्नका लागि प्रयोग हुने यातायातका साधनहरू चल्नका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन पेट्रोल, डिजेल र दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने ग्याँस , मट्टितेलको भाउ सरकारले नै अनेक कर थोपरेर महँगो बनाउने अनि जनताका दैनिकीमा असर पर्नेगरी भाउ बढाइरहने गरेको पाइन्छ ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ह्वात्तै घट्दा नघटाउने तर सामान्य भाउ बढ्दा भने ढाडै सेक्ने गरी भाउ बढाउने चलनले महँगी वृद्धिमा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न छ भन्ने नै परेको छ जुन सत्य पनि हो ।
मुलुकमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय पनि छ , अर्थ मन्त्रालय पनि छ र गृह मन्त्रालय पनि छ । तर महँगीका कारणले जनताको दैनिकीमा परेको समस्याका बारेमा चुपचाप रहेको देखिन्छ , मानौँ कि जनतालाई परेको यो मार सामान्य हो, हुनै पर्ने थियो र भइरहेको छ ।
जनतामा अब सहने क्षमता देखिँदैन तर बाँच्नुको विकल्प अर्को नहुनाले जे पनि भोगेकै छन् । डिजेल र पेट्रोलको भाउ वृद्धिले यातायातको भाउ बढ्छ जसले सामान ल्याउन लाने भाडामा वृद्धि भएकाले दैनिक सामानमा मूल्य वृद्धि स्वतः भएको देखिन्छ । यही बहानामा पुराना सामानहरूको समेत भाउ बढाएको देखिन्छ ।
सरकारकै नियन्त्रणमा रहेका संस्थानहरू नै दैनिक सामानको भाउ बढाउन सधैँ अघि लागेको पाइन्छ । व्यापारीहरू पनि मौकाको ताकमा देखिन्छन् ।
हजारौँ क्विन्टल चिनी ,चामल, दाल लुकाएर राख्छन् र कृत्रिमरुपमा अनेका बहाना बनाएर मूल्य वृद्धि गरिरहेका हुन्छन् । न त सामानको मूल्य टाँगेका हुन्छन्, न सामान प्रशस्त देखाउँछन् । अनुगमन या त हुँदैन, या त भए पनि देखाउनका लागि मात्र हुन्छ । आखिर मारमा त सामान्य जनता नै परेका हुन्छन् ।
मौकामा हीरा फोर्ने भनेको के हो भने यस्तै बेलामा सरकार नियन्त्रित संस्थाहरूले जनताको हितमा घाटा सहेर भए पनि मूल्य स्थिर बनाउने र एउटा मानक मूल्यमा किनबेच गर्नका लागि बाध्य पार्ने गर्न सक्नुपर्छ ।
अनियन्त्रित भाउलाई तत्काल नियन्त्रण ल्याउने र काला बजारियाविरुद्ध कडा कारबाही गर्नका लागि सरकार छ जस्तो गरेर , जनताको अभिभावकको रुपमा देखिँदा एकातिर महँगी नियन्त्रण हुन्छ , अर्कोतिर गिर्दै गरेको सरकारको साखमा पनि वृद्धि हुन्छ ।
सबै पक्ष इमानदार हुनु जरुरी छ । हामी उपभोक्ताले पनि सजग हुनुपर्छ र भाउ नियन्त्रणका लागि आफ्ना सङ्गठित शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ जसमा स्थानीय निकायको अहम् भूमिका रहन्छ । उपभोक्ता मञ्चहरूको काम भनेको विज्ञप्तिमात्र निकालेर बस्ने होइन, जनतालाई सजग र सतर्क बनाउँदै उनीहरूको हक अधिकारको पक्षमा व्यावहारिक वकालत गर्नु पनि हो ।
सरकार, उपभोक्ता, व्यापारी र सजत नागरिक समाजको समन्वयमा आजको महँगी नियन्त्रण सम्भव हुन सक्छ । अन्यथा जनताको भोको पेटले गर्नसक्ने सम्भावित विद्रोहको सामना सरकारले र व्यापारीहरूले गर्नुपर्ला ।
