काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयताको नौ महिनामा उनी व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै किसिमका विवादमा तानिएका छन् । कहिले उपचार खर्च, कहिले नागरिकता विधेयक, कहिले ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई आममाफी त कहिले आममाफी दिएका व्यक्ति नै हत्यामा संलग्न भएको घटनाले राष्ट्रपति विवादमा तानिएका हुन् ।
असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन माफी पाएका रुकुम पश्चिमको सानी भेरी गाउँपालिकाका लोकबहादुर विक २५ दिनपछि नै मुसीकोटकी २७ वर्षीया भावना विकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परे । उनले हत्या स्वीकार गरिसकेको दाबी प्रहरीको छ । बहुविवाह मुद्दामा ११ महिना कैद तोकिएका विकले ६ महिना कैद भुक्तान गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा माफी दिएका थिए । राष्ट्रपतिले नै माफी दिएको व्यक्ति हत्यामा संलग्न देखिएपछि पौडेलको भाग्यमा अपजसको भारी परेको हो ।
नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकाललाई समेत माफी दिइयो । उनी तरुण दलका नेता हुन् । रिगल कैदमुक्त भएपछि अविरजात्रा र फूलमालाले स्वागत गरेपछि उनको बारेमा सोधीखोजी भएको हो । यो घटनाले कांग्रेसकै इमेजमा धक्का लागेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै सात हजारले यसरी कैद मिनाहा पाएका छन् । यो वर्ष मात्रै गणतन्त्र दिवसमा ४८३ र संविधान दिवसको दिन ६७० गरी ११ सय ५३ जनाको कैद मिनाहा भयो । त्यसमध्ये हत्यामै संलग्न १७१ जना थिए ।
आपराधिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिँदा राष्ट्रपतीय संस्थामा विवादमा तानिएको छ । जसकारण संस्था र पदासीन व्यक्ति दुवैको साख सखाप हुने दिशामा अघि बढेको छ । विगतमा पनि आपराधिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई भनसुन र स्वार्थका कारण नेताहरूले राष्ट्रप्रमुखबाट सजाय माफी दिएर बाहिर निकाल्ने गरेका थिए । पञ्चायतकालका राजा हुन् वा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैले आपराधिक चरित्र भएकालाई सजाय छुट दिएर बाहिर निकाल्ने गरेका थिए । राजाकालमा निकालिएका व्यक्तिबारे खासै चर्चा हुँदैनथ्यो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पालामा चितवनमा हत्या गरिएका तरुण दलका नेता शिवकुमार पौडेलका दाजुभाइको हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका एमाले नेता कार्यकर्ता आधा सजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्केका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरूको सजाय माफ गरिदिएकी थिइन् । सो विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ ।
