काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरी असुलउपर हुन बाँकी कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेश दिएको छ । अब रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न कारागार जानुपर्ने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसको दिन रिगलको बाँकी कैद कट्टा गर्दै आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई कैद कट्टा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकृत गर्दै आममाफी दिएपछि उनी असोज ३ गते कैदमुक्त भएका थिए ।
आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत काम गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।सर्वोच्चले निरन्तर दण्डहीनताको पक्षपोषक राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरूले गरेको अपराधलाई आममाफीको जलप लगाउने काममा रोक लगाएको छ । यसबाट राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको काम गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा मात्र गरेको छैन संविधानको संरक्षकबाटै संविधान उल्लंघन भएको पुष्टि पनि गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्चले आदेशमात्र नभई परमादेश पनि गरेको छ । अब यही नजिर अन्यका हकमा पनि कायम हुन्छ ।
सर्वोच्चमा रिगलकै जस्तो मुद्दा विचाराधीन छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक बालकसहित सातजना सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको हत्या भयो । थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व रेशम चौधरीले गरेका थिए । टीकापुर काण्डलगत्तै उनी फरार भए । फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ को निर्वाचनमा उनी तत्कालीन राजपाबाट कैलाली १ मा वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर विजयी पनि भए । तर उनी एक दिन पनि संसद् बैठकमा बस्न पाएनन् ।
टीकापुर काण्डमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत रेशम चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनायो । आफैं प्रहरीमा आई आत्मसमर्पण गरेका रेशम जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाई कैदमुक्त भएका थिए ।
व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा चौधरीलाई आममाफी दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पहिले नै रेशमलाई रिहा गर्न नमिल्ने आदेश सुनाइसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार टिकाउन विभिन्न आन्दोलनका क्रममा समातिएका, सजाय पाएका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्न भन्दै विधेयक ल्याए । संसदबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि गराए ।
सोही आधारमा रेशमसहितलाई रिहाइ गरियो । अझै पनि टीकापुर काण्डमा संलग्न भएका धेरैजना जेलमै छन् । तर रेशमलाई शक्ति लगाएर छुटाइयो । बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको नजिरले रेशम चौधरीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेमा उनको आममाफी पनि बदर हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले अहिले सर्वसाधारण जनता रेशम चौधरीले पनि आफूलाई सुनाइएको सजाय भुक्तानका लागि जेल पठाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ । ‘कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु,’ परमादेशमा भनिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतका परिवारले अदालत गुहारिरहेका छन् । त्यसैले रेशमको जेल फिर्तीको सम्भावना पनि बढेको छ ।
