काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डेढ वर्षभित्रै सरकारबाट लिएको सबै ऋण तिर्ने भएको छ । निगमले पाँच वर्षमा १० किस्ताका दरले भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारबाट सात अर्ब ऋण लिएको थियो ।
निगमले ०७९ जेठमा सरकारबाट ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा सात अर्ब ऋण लिएको थियो । सो ऋण रकम प्रति किस्ता ७० करोडका दरले पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको थियो । निगमले कात्तिक १३ मा एक अर्ब ४० करोड सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो रकम बुझाएपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व ७० करोडमा झरेको छ ।
निगमले एक महिनाअघि असोज पहिलो साता पनि सरकारी ऋणबापतको एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गरेको थियो । त्यतिवेला साउन र भदौमा आर्जन गरेको नाफा रकम एक अर्ब २७ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत जम्मा भएको १५ करोड रुपैयाँसमेत सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको थियो ।
निगमले गत असारमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ८० करोड सरकारी ऋण चुक्ता गरेको थियो भने ऋण लिएको सात महिना ०७९ पुसमा पहिलो किस्ताबापत ७० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । १० किस्तामा तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको ऋण निगमले बढीमा पाँच किस्तामा र डेढ वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
निगमले गत असार ३१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ थपघट भएअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न थालेदेखि नियमित नाफासमेत राख्दै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निगमले पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत नाफा राख्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउसमेत सामान्य दरमा घटेका कारण निगमले दुईपटक मूल्य घटाइसकेको छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले ऋण मुक्त भएपछि निगमले राख्दै आएको नाफाको दरसमेत घटाएर उपभोक्तालाई लाभ दिने बताए का छन् । उपभोक्तामैत्री कारोबार र दायित्व भुक्तानीलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारी ऋणबाहेक निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा आइओसीको २४ अर्ब बक्यौता तिरिसकेको छ ।
