काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (चिविराप्र) वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायतमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको चार महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । पौडेल राजनीतिक दलको संगठित सदस्य रहेको भन्दै तत्काल निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो ।
पौडेल एमालेको संगठित सदस्य रहेको र पार्टी सम्बद्ध जनसंगठनमा महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको प्रमाणसहित विभिन्न निकायमा निलम्बन गरी कारबाहीका लागि उजुरी परेको थियो । उनी एमालेको जनसंगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका महासचिवसमेत हुन् । पौडेल नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा चुनाव लडे पनि पराजित भएका थिए ।
वीर अस्पतालका उजुरीकर्ता कर्मचारीले पौडेल एमालेको संगठित सदस्य रहेको प्रमाण एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा भेटेको भन्दै निर्वाचन आयोग र स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छन् । यसअघि पौडेलविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिवको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो । वीर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी÷कर्मचारी संघले विभिन्न सरकारी निकायमा पौडेलविरुद्ध गत साउनमा उजुरी दिएका थिए । तर हालसम्म पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै पुनः ती निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । डा.सन्तोष पौडेलको बारेमा सबै प्रमाणसहित पेस गरेका छौ र थियौँ ।
यही सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले पनि सम्बन्धित निकाय वीर अस्पताल, एमाले केन्द्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालसँग पनि जानकारी माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले हालसम्म निज निर्देशक पौडेलमाथि कारवाही नगरेको, तर यस्तै घटनामा निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रजात्रान्तिक प्राध्यापक संघमाथि भने कारवाही गरेको थियो । यसो हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि हाम्रो शंका रहेकाले नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट आवश्यक छानबिन र कारवाहीको आवाज उठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सहभागी सरकारले गत फागुन ५ गते पौडेल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवं हालका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नियुक्त गरेका थिए । एमाले अहिले सरकारमा छैन । नर एमालेको प्रभाव वीर अस्पतालमा कायम राख्न पौडेल सफल भएका छन् । पौडेल सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन दशौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् । उनी अस्पतालका विभिन्न अनियमिततामा मुछिँदै आएका छन् । उनीमाथि सरुवा र बढुवामा आर्थिक लाभ लिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । उनकी श्रीमती क्रान्ति बुर्लाकोटी युवा संघको पदाधिकारी छिन् ।
पौडेलको नियुक्ति पत्रमा चि. वि. रा. प्र. ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार र चि. वि. रा. प्र. (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी) नियमावली २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम हुने गरी चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि. वि. रा. प्र. बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । उनको विषयमा निर्वाचन आयोगले एमाले पार्टी, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी मागेको छ । पौडेलमाथि अहिले अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूक्ष्म ढंगले छानबिन गरिरहेको छ ।
अस्पतालका कर्मचारीहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीविपरीत पौडेल राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले उनलाई निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरेका छन् । जनसंगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ ‘जनसंगठन पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नीतिगत मार्गदर्शनमा परिचालित हुने छ ।’ पार्टीको नीतिमा परिचालित हुने जनसंगठनमा आबद्ध भएको व्यक्ति अस्पतालको निर्देशक पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो ।
