आठ वर्षपछि मुलुकले फेरि एकपटक भूकम्पको भयानक त्रासदी भोगेको छ । शुक्रबार मध्यरात जाजरकोटमा गएको भूकम्पले एक सय ५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीन सय ३७ घाइते भएका छन् ।
सरकारले युद्धस्तरमा उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ भूकम्पको क्षति बुझ्न, पीडितका पीडा सुन्न, घाइतेको उद्धार र पीडितको राहतका लागि प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्केका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का प्रभावित क्षेत्रमै छन् । उनले पीडितको अवस्था बुझ्न र राहत वितरणमा ध्यान दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट विस्थापित परिवारको तथ्यांक भने हालसम्म संकलन भइसकेको छैन । प्रहरीका अनुसार हालसम्म पश्चिम रुकुममा कम्तीमा दुई हजार र जाजरकोटमा चार हजार घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पबाट भएको धनको क्षति विवरण पनि संकलन भइसकेको छैन ।
जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले तत्काल प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । एकै परिवारको दुईभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भए उक्त परिवारका सदस्यलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पाँच–पाँच करोड गरी तत्काल १० करोड पठाउने निर्णय लिएको छ । सोही रकमबाट पीडितलाई राहत रकम वितरण गरिनेछ । राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख अधिकारीमार्फत एकद्वार प्रणालीअनुसार वितरण गरिनेछ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टी कमिटीलाई खोज, उद्धारमा लाग्न अनुरोध गरेका छन् । बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, घाइतेहरूको उपचारका लागि संघीय सरकारदेखि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले टोली खटाएका छन् ।
छिमेकी देशहरू भारत र चीनले पनि दुःख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने बाचा पनि गरेका छन् । भारतले पहिलो खेपको राहत आइतबार नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उसले १६ करोड बराबरको राहत सहयोग गरेको हो । चीनले चाँडै १० करोड बराबरको राहत नेपाल आइपुग्ने बताएको छ ।
भूकम्पपछि जाजरकोटको खलंगा क्षतिग्रस्त देखिएको छ । घरहरू ढलेका छन् । कैयौं मानिसहरू घाइते छन् । एकै वडामा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । सामूहिक दाहसंस्कारका लागि शवहरू घाट लैजाँदा र थुप्रोमाथि थुप्रो शव जलाउँदाको दृश्य हेरिनसक्नुको छ ।
२०७२ वैशाख १२ पछि गएको भूकम्पले नेपालमा धेरै ठूलो मानवीय र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । आठ वर्षअघि भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरूको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
त्यसबेला ध्वस्त पुरातात्विक संरचना, स्कुल, कलेज, अस्पताल पुनर्निर्माण सकिन लागे पनि पीडितहरूको अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले सरकारले विगतको घटनाबाट पाठ सिकेर पीडितको यथाशक्य व्यवस्थापनमा ध्यानकेन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दलहरूको ‘भूकम्प पर्यटन’ खुबै फस्टाएको छ । पुरानादेखि नयाँ खुलेका दलसम्म यस्तो अभियानमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । एमालेले उपमहासचिवको नेतृत्वमा टोली खटाएको छ । राप्रपाले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी र प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीको नेतृत्वमा टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने त शनिबारदेखि नै जाजरकोटमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । उनले त्यहाँ ‘भूकम्प पर्यटन’ को फाइदा लिँदै ‘मिसन ०८४’ चलाएका छन् । माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन् । यी सबै दलका नेताहरू अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भिड जम्मा गरिरहेका छन् । जसकारण पीडितहरू थप पीडामा परेका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रमा राहत सहयोग घोषणा हुने क्रम जारी छ । तर, पीडितसम्म अझ पुगेको छैन । त्यसैले विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले राहत गोदाममै नकुहिने, पीडितको गाँसबासको यथोचित व्यवस्था होस् भन्ने आमजनताको चाहना छ । त्यसमा सरकार खरो उत्रिन सक्नुपर्छ ।
