काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि जरुरी सुझावसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिमबाट फर्किएपश्चात् महामन्त्रीद्वयले आज नागरिकको अपेक्षा र आफ्ना सुझावसहित प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न-गराउन सुझाव दिएका छन् । चिसो बढ्दै गएको तथा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने हुँदा मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेको भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
\समग्र पुनःनिर्माण कार्य सक्न वर्ष दिन या सोभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यावहारिक स्थिति दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आज भोलि नै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम् रु ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहारलगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रम दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवारबाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका साथै राजनैतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन एवं विभिन्न सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
कांग्रेसले यो अभियानमा पीडित र सरकारका साथमा रहेको र पहिलो चरणमा एक हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराएको छ । । अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा वर्षा झेल्नसक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा बलियो बनाउन जरुरी रहेको तथा यसका लागि हरेक वडामा सुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको सुझाव छ ।
प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किनुअघि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भिन्न दुई पालिकामा दुई नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् । यसबारे अवगत गराउँदै महामन्त्रीद्वयले अन्य ‘मोडल’ को निर्माणसँगै ११ जनाको समूहले छ घण्टामा ४० हजारभन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर नमुनाका लागि उपयुक्त हुनसक्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका-देखिएका घरमध्ये केही बाहेक प्रायः बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी हेर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढङ्गले बस्न मिल्ने आवास बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसका लागि २०७२ सालमा झैँ निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्नेमा उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘सांसद विकास कोष’को रकम भूकम्पपीडितको राहतमा परिचालन गर्न सुझाव
राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनःनिर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ‘सांसद विकास कोष’ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको आठ अर्ब बढीको रकम सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो ‘फ्रिज जस्तै’ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा लगाउन माग गरेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले थापा र शर्माले अस्थायी आवास निर्माणको कामसँगै विपत्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचानको काम पनि अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने र प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । मङ्सिर महिनाभित्र पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना पहिचानको काम सकेर, कार्यान्वयनपूर्व थप जोडका लागि कर्णालीमा नै ‘पुनःनिर्माण बृहत् सम्मेलन’ आयोजना गर्नु उपयुुक्त हुने महामन्त्रीद्वयको सुझाव छ ।
भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने साथै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसूति सेवालगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवा प्रभावित हुन नदिन तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेतका लागि विज्ञसँगको समन्वयमा छुट्टै र विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा सयौँ विद्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको तथा विद्यालय बन्द रहेको र २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई सिकाएकाले यस्तो बेलामा विद्यालय पुनःनिर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुन नदिन अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वैकल्पिक सिकाइ प्रारम्भ गर्नुपर्ने र यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित नहुनेगरी पठनपाठन सञ्चालन भएको सुनिश्चितता गर्न प्रम दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनको अभिभावकत्व मानवीय भावनाका शिक्षासेवीको साथले कांग्रेसले लिने उनीहरुले जानकारी गराएका छन् ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । व्यवसाय क्षति भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापनामा सघाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वयको सुझाव छ ।
कांग्रेसले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र
भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किए पश्चात् राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा र हाम्रो सुझावहरू सहित निम्नानुसार ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१) राहत वितरणको जारि क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको छ । नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रकोझ नितिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न / गराउन सक्दा राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिन्छ ।
२) क्रमशः चिसो बढ्दै गएको छ । सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्दा र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ अत मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेकोे गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
३) समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न बर्षदिन या सो भन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यवहारिक स्थिति दृस्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आजभोलिनै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्युनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गर्दछौं ।
४) अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवार बाहेकको हकमा पनि हजारौं स्वयंसेवि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ियसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनैतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरू एवं विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस यो अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवि दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराउँदछौं ।
५) अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्नसक्ने गरि निश्चित मापदण्डको आधारमा बलियोनै बनाउन जरुरी छ । यसका लागि हरेक वडामा शुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्न जरुरी छ ।प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौ फर्किनु अघि भिन्न दुई पालिकामा हामीले दुइवटा नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण समेत गरेका छौं । अन्य ञमोडलझ को निर्माणसँगै ११ जनाको समुहले ६ घण्टामा ४० हजार भन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर पनि नमुनाका लागि उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
६) भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका- देखिएका घरहरू मध्ये केही बाहेक प्राय बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी हेर्दा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि ०७२ माझैं निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रिया मार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आग्रह र माग गर्दछौं ।
७) राहतदेखि अस्थायी आवासहुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ञसांसद विकास कोषझ का रूपमा परिचीत कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढिको रकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो ञफ्रीज जस्तैझ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
८) अस्थायी आवास निर्माणको कामसंगै विपतपछीको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचान (एम्ल्ब्) को काम पनि अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ । यसकालागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत प्राधिकरण ले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्छ । मंसिर महिनाभित्र एम्ल्ब् को काम सकेर, कार्यान्वयन पुर्व थप जोडका लागि कर्णालीमानै ञपुनर्निर्माण बृहत सम्मेलनझ आयोजना गर्नु उपयुुक्त हुन्छ ।
९) भूकम्पबाट दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यसले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई पुगेको देखियो । भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पुर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसुती सेवा लगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन र मनोसामाजिक परामर्श समेतका लागि विज्ञसंगको समन्वयमा छुट्टै र बिशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका , नियमित औषधि खानुपर्ने विरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ । प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि बेला म्ष्कभबकभ यगतदचभबप को संभावना दृष्टिगत गरेर सरकारले पूर्व सतर्कता र पूर्ण सतर्कता ।
१०) जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सयौं विद्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको र विद्यालयहरू बन्द छन् । २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई सिकाएको छ यस्तोबेलामा विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित हुन नदिन त्झउयचबचथ भिबचलष्लन अभलतभच निर्माण र संचालन गर्नुपर्दछ र बैकल्पिक सिकाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराई विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित नहुनेगरी पठनपाठन सुचारु भएको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
११) भूकम्पका कारण साना तथा मध्यम व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी गम्भीर आर्थिक मारमा परेका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रीनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकहरूलाई सहयोग पुग्ने गरि उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । व्यवसाय क्षती भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनामा सघाउन सरकारले रास्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्दछ ।
अपेक्षा राखेका छौं सरकारले यी सुझावहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात गरेर गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ यसका लागि नेपाली काँग्रेस सरकारको साथमा सम्पुर्ण सक्रियता साथ रहनेछ ।
