काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको रकम भूकम्प पीडितको राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको झण्डै ८ अर्ब र दातृ निकायहरुको सहयोग समेत गरेर १० अर्बको भूकम्प पिडित राहत कोष कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । अब उक्त रकम सरकारले भूकम्प पिडितहरुको उद्धार ,व्यावस्थापन र पुनः निर्माणको काममा परिचालन गर्ने सहमति गरेको छ । भूकम्प पिडितहरुको उद्धारका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई समेत सहयोग आह्वान गरेको छ ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बढी क्षति भएको थियो । अहिले सरकार लगायत विभिन्न निकायबाट नेपालले सहयोग प्राप्त गरेपछि भूकम्प पिडितहरुको उद्धार र व्यावस्थामा परिचालन गरेको छ । भूकम्प पिडितहरुको उद्धार, उपचार,व्यावस्थापन, अस्थायी आवास निर्माण लगाएतका काममा सरकारले काम गरिहरको छ ।
यस्तै सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार भूकम्पले पूर्ण क्षति वा आंशिक क्षति भई बस्न अयोग्य भएकाहरुलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।सरकारले यसअघि भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध निर्णय अनुसार भूकम्प पीडितहरुलाई उक्त रकम वितरण जारी छ ।
