काठमाडौं । नेपालीहरूको चाड तिहारको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले टिकटकलाई सिधै बन्द गर्न लिएको नीतिले सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस तीव्र भएको छ । सञ्जाल नियमनका लागि अघिल्लो बिहीबार मात्र निर्देशका जारी गरेको सरकारले चौथो दिनमै टिकटकमाथि सिधै प्रतिबन्ध लगाएको छ । नियमनको निर्देशिका ल्याएको सरकारले त्यसको आधार के हो भनेर जवाफ दिन सकेको छैन ।
त्यसमाथि कानुन बनाउने विधायिकाको अधिकार र जिम्मेवारीमाथि भएको हस्तक्षेपबारे अहिले नागरिक समाज आन्दोलित भएको छ । अराजकता रोक्ने नाममा सरकारले तजबिजमा बनाउने कानुनले अर्को अराजकता सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ऐच्छिक होइन, अनिवार्य विषय हो । तर सरकारले सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर टिकटक बन्द गरेको छ ।
जबकि सरकार र टिकटक कम्पनीबीच सञ्जाल सञ्चालनका विषयमा सहमति भएको र अहिले नेपालले त्यसको उल्लंघन गरेको उसको आरोप छ । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले आश्चर्यमा परेको भन्दै टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ। टिकटक, दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई सम्बोधन गर्दै गत सोमबार नै पत्र पठाएका हुन्।
कात्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन त्यसको जानकारी प्राधिकरणमार्फत इमेल गरी टिकटकलाई दिइएको थियो। त्यसको जवाफमा टिकटकले नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ।
टिकटकले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको यो निर्णयबाट लाखौं नेपाली जनताहरू, जसले हाम्रो यो प्लेटफर्ममार्फत रचना र खुसी साटे, उनीहरू जस्तै हामी पनि आश्चर्यचकित छौं। यो प्लेटफर्मलाई छोटो समयमै नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक तहका मानिसहरूले अँगालेका छन्। उनीहरूले यो प्लेटफर्म सूचना तथा शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरेका छन्।’
टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व संसदका सबै दलहरूबीच छलफल भई सहमति कायम भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सहमतिसमेत नभएको भन्दै खण्डन गरे । तर कुनै पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएनन् ।
यसले नेपालका सबै बुढा नेताहरूबीच टिकटक बन्द गर्न भित्री सहमति भएको आशंकालाई बल पुग्छ । बाहिर चर्चामा आएअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच टिकटक बन्द गर्ने सहमति भएको छ । सोही कारण ओलीले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी वा विरोध गरेका छैनन् । हुन त नेपालभन्दा अघि २७ देशले टिकटक बन्द गरिसकेका छन् । यसमा चीन, भारत, अमेरिकालगायत देश पर्छन् । उनीहरूले टिकटकले ल्याउने चुनौती र प्रभावलाई आकलन गर्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन सक्छन् । नेपालमा पनि टिकटकले धेरै नै विकृति ल्याएको थियो ।
परिवारमा सँगै बसेर टिकटक हेर्नै नसकिने गरी छाडापन ल्याएको थियो । त्यसैले सुरुका एक दुई दिन टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा विरोध भए पनि अहिले साम्य भइसकेको छ ।
