काठमाडौं । माओवादीकै कारण नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वको गरिरहेको प्रदेश सरकार ‘प्यारालाइज्ड’ बन्दै गएका छन् । केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेसले नौवटा मन्त्रालय पाएको छ । प्रदेशमा कांग्रेसले चार, माओवादीले दुई र जसपाले एक मुख्यमन्त्री पाएका छन् ।
तर कांग्रेसले नेतृत्व पाएको प्रदेशमा भने माओवादीले बखेडा झिक्दै आएको छ । जसकारण प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन ।एमाले र माओवादी गठबन्धन भएका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेका राजेन्द्र रावल थिए । तर उनले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकार ढल्यो । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कोमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । उनले सदनबाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे । तर दुई महिनासम्म माओवादी सरकारमा सहभागी नै भइदिएन ।
जसकारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन मात्र होइन, कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेन । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका तीन मन्त्रीले मात्र लामो समय सरकार चलाएका थिए ।अहिले माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तै बखेडा झिकेको छ । जसकारण सात महिना भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माओवादीले रोल्पाका दिपेन्द्रकुमार पुनलाई मन्त्री बनाउन खोजेको छ । दिपेन्द्र रोल्पामा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको बागी उठेर चुनाव जितेका थिए । उनले कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेका थिए ।
उनैलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन भन्दै बखेडा झिकेर माओवादीले सरकारलाई ‘प्यारालाइज्ड’ बनाएको हो ।लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एउटा मन्त्रालय, माओवादीले एक, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक, जनमत पार्टीले एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय लिएका छन् । गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयको संख्यामा कुरा नमिलेपछि चौधरी नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि पूर्णता पाउन नसकेको हो । माओवादीले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १० छ ।आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नपाएपछि कांग्रेस माओवादीसँग असन्तुष्ट छ । यो विषयमा सहमति गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले आवासीय छलफलको व्यवस्था गरेका थिए । उनले तुल्सीपुरमा रहेको थारु संग्रहालयमा कांग्रेस र माओवादीका नेतालाई आवाससहितका छलफलको व्यवस्था गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउने चौधरीको प्रयास असफल भएको छ ।
सोमबार भएको दुई चरणको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । छलफलमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी, माओवादीकी नेतृ एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा सहभागी भएका थिए । कांग्रेसले मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने अडान राखेको थियो । तर माओवादीले मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएको छ ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले केन्द्रबाट निर्णय गर्ने प्रसंग निकालेपछि कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति पुनले केन्द्रले जवर्जस्ती गर्न खोजे आफूहरू सरकार बाहिर रहन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । माओवादीले बागी सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । रोल्पामा माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनले अमरसिंह पुनलाई उम्मेदवार बनाएपछि दिपेन्द्रले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई पार्टीले पनि कारबाही गरेको थियो । बीचमा गठबन्धन टुटेर एमाले र माओवादीको सरकार बनेपछि उनी पुनः माओवादीमा फर्किका थिए ।
