काठमाडौँ । समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव, सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग आज दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले भने , ‘आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धी भयो, वर्तमान समस्या र चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्दैछौं भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिने योजना रहेको छ ।’ मन्त्री डा. महतले भने , ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मैले वर्तमान देशको अर्थतन्त्रका बारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेँ ।’ त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधान्तरको स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौँ’, मन्त्री डा. महतले भने , ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि समीक्षा भयो । जग्गा कारोबार, बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको र साधारण खर्चमा मितव्ययी भएको छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धी हासिल गरिरहेका छौँ ।’
रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए । विशेषतः सहकारी र लघु वित्तको नियमन अभावले समस्या आएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । लिएको ऋण तिर्नुपर्छ, तर त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कति समय थप्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भयो । जनताका सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
कस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर मात्रै उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साँढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सरकारको चालु खाता रु ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति रु ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छ भने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले गरेको एक अध्ययन (बजेट वाच) बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।
