काठमाडौं । लीलामणि पौड्याललाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने विषयक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको संयोजक बनाइएपछि अहिले चौतर्फी प्रश्न उब्जेको छ । पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वराजदूत भइसकेका पौड्याललाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको संयोजक बनाएपछि बौद्धिक क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ । पौड्यालले कुन नैतिकताका आधारमा संयोजक पदमा बस्न खोजेको हुन् भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी फाइल उठाउने कनिष्ट शाखा अधिकृतलाई कीर्तेमा मुद्दा चलाइएको छ । बहालवाला सचिवहरू नै अहिले मुद्दा झेलिरहेका छन् । तर त्यही केसमा फाइल निर्णयार्थ क्याबिनेटमा लैजाने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याललाई अहिले कुन आधारमा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने विषयक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको संयोजक बनाइएको हो भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न खडा भएको हो । राजदूत पद पनि उनलाई नै र एकपछि अर्को समिति संयोजकको जागिर पनि उनैलाई भन्दै माओवादीमा यो घटनाले ठूलो असन्तुष्टि उब्जेको बुझिएको छ ।
पौड्याल ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी हुन् । उनी मुख्यसचिव भएकै बेला तत्कालीन सरकारले यो निर्णय गरेको थियो । तलबाट उठेको फाइल पौड्यालले नै निर्णयार्थ क्याबिनेटमा पेस गरेका थिए । तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले पौड्याललाई बयान कागज गरेर प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको छ । आफू गृह मन्त्रालयमा लामो समय कार्यरत रहँदा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन कुनै भूमिका खेल्न नसकेका पौड्याल अहिले अरुलाई आदेश, निर्देशन र सल्लाह दिन संयोजक बन्न राजी भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै पछिल्लो ६ महिनामा मुद्दा खेप्ने बहालवाला सचिवको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै बेला सचिव टेकनारायण पाण्डे र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ । पाण्डेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने राउत अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
सचिव मरासिनीले आफूलाई अख्तियारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अख्तियारको आरोपको खण्डन गर्दै बजेट महाशाखा प्रमुखले एक्लै बजेट बनाउने नभएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तयार गरिएको बजेट मन्त्रीले पढ्ने र संसदबाट पास हुने स्पष्ट पार्दै बजेट महाशाखा प्रमुखलाई मात्र दोषी देखाउने गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् ।
