काठमाडौं । पछिल्लो समय चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अगाडि नबढाएको भन्दै नेपालसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले यसक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई समेत परियोजना अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ ।
नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । सोही कारण अहिले चीनले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको छ । चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटकपटकको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने, तर ऋण मात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।
गत मंसिर ४ गते चिनियाँ राजदूत छन् सोङले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर बीआरआरईको विषयमा चासो राखेका थिए। ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गरे श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै अर्थविदहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटकपटक सचेत गराउँदै आएका छन्।
तर नेपालले भने ऋणभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेका कारण बीआरआईमा खासै चासो दिएको छैन। चिनियाँ पक्षले जति नै दबाब दिए पनि अर्थ मन्त्रालय चर्को ऋणमा बीआरआई स्वीकार्ने पक्षमा छैन। अनुदान दिएमात्रै बीआरआई अगाडि बढाउने नीतिमा अर्थ मन्त्रालय छ।
बुधबार मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले प्रचण्डसँग भेट गरी बीआरआई कार्यान्वयनको रोडम्याप मागेका थिए। बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षले सुस्तता देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि नै पोखेका थिए। प्रचण्डले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए।
प्रधानमन्त्री जलवायु परिवर्तसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा सहभागी हुन दुबई जानुअघि चिनियाँ राजदूत सोङले बालुवाटार पुगेरै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषय राखेका हुन्। गत कात्तिकमा पनि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बीआरआईको विषयमा चासो राखेका थिए।
