काठमाडौं । एक वर्षअघिसम्म नेपाल आयल निगमको ऋण ४९ अर्ब थियो । तर बुधबार ७० करोड किस्ता बुझाएसँगै निगम आजदेखि ऋणमुक्त भएको छ । निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेश थानी नियुक्त भएसँगै सरकारी सबै ऋण तिर्न निगम सफल भएको हो ।
२०७८ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थानीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका थानीसहित गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट र तेह्रथुमका जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तीमध्ये मन्त्रिपरिषद बैठकले थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । थानी यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य र इन्जिनियरिङ परिषद्का रजिस्ट्रार थिए । उनी नेपाली कांग्रेस निकट इन्जिनियरहरुको संगठन सिडेनका अध्यक्षसमेत हुन् ।
थानी आउनुअघिसम्म निगमको साख निकै गुमिसकेको थियो । ऋणको बोझले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको थियो । तर थानीले बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घट्ने, बढ्दा बढ्ने मूल्य समायोजनको नीति ल्याए । २०७७ देखि घाटामा रहेको बहाना गर्दैै ऋणको दायित्वसमेत निगमले उपभोक्ता मूल्यमा जोड्दै आएको छ ।
आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट तेल खरिद गर्न भन्दै नेपाल सरकारबाट सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ऋण लिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै निगमले चुक्ता गरिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक थानीेले अबदेखि निगम ऋणमुक्त भएकाले मूल्य घटाउने घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले महँगीको मारमा परेका उपभोक्ताले निगम ऋणमुक्त भएसँगै मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन् । दुई दिनपछि आईओसीले नयाँ मूल्यसूची पठाउँदैछ । निगमले त्यही दिन मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तालाई केही राहत दिने तयारी गरेको छ ।
आयल निगमले असारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । तर असोजदेखि त्यो प्रणाली समेत सञ्चालनमा ल्याएको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार विक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
अहिले निगमले पेट्रोलमा तीन रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ नाफा राख्दै आएको छ । सरकारले इन्धनमा धेरै कर लगाएकाले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदै आएको हो ।
