अर्थ

प्रत्येक क्याबिनेटमा किन स्वीकार गरिन्छ विदेशी ऋण ?

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी ऋण झन्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ । नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाखलाई भाग लगाउँदा एक नेपालीको टाउकोमा ९० हजारभन्दा बढी विदेशी ऋण थुप्रिएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत विदेशी ऋण लिँदै आएको छ । प्रत्येक हप्ता क्याबिनेट बैठकमा विदेशी ऋण स्वीकृत गरिन्छ । विदेशबाट लिइएको ऋणले सरकारले केमा खर्च गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

२०७४ सम्म नेपालमा विदेशी ऋण १२ खर्ब मात्र थियो । तर एमाले नेतृत्वको सरकार बनेसँगै केपी ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीमा रहँदा नेपालमा विदेशी ऋण झन्डै दोब्बरले बढ्न पुगेको थियो । ओलीले सरकार छाडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिँदा २० खर्ब पुगिसकेको थियो । ओली सरकारले विदेशी ऋण लिँदै देशभर अनुत्पादक अन्धाधुन्द भ्युटावर बनाउने नीति लिँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण थोपरिएको हो । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेपछि सरकार विदेशी ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ ।

झन्डै आठ दशकअघि नेपालको जनसंख्या ६० लाख थियो । जनसंख्या थोरै भए पनि भूमि धेरै थियो । ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । भारत र चीनको अधिग्रहणपछि बाँकी भएको भूमि पनि घर र बाटो बनाएर सकिएको छ । खेतीयोग्य अथवा उब्जनी हुने ९० प्रतिशत भूमि घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ । पाँच प्रतिशत जमिन बाँझो छ भने पाँच प्रतिशतमा खेती गरिएको छ ।
पहिला आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्न वर्ष दिनसम्म खान पुग्थ्यो । ०३१–०३२ सालसम्म नेपाल अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा अनुदानसमेत दिन्थ्यो । अहिले यसको ठिक उल्टो छ । अन्य मुलुकले एक महिना खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पाँच दशकअघिका काठमाडौं उपत्यका तथा सदरमुकामका बासिन्दाहरूसँग २० रोपनीदेखि सयौं रोपनीसँग जमिन थियो । तर, अहिले दुई आना पाउन मुस्किल छ । कतिपय उपत्यकाबाटै विस्थापित भएका छन् ।

०४२ सालदेखि सरकारले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा प्लानिङ गर्न दियो । ०४६ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउ उम्रिएझैं दर्ता हुन थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजर नै घरजग्गामा थियो । घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भयो । एक वर्षअघि आनाको ५० हजारमा किनेको जग्गा दुई वर्षपछि आनाको पाँच लाख, तीन वर्षपछि दश लाख र पाँच वर्षपछि आनाकै २५ लाखसम्म बेच्ने । २५ लाखमा किन्नेले भने त्यसको दुई–तीन वर्षपछि ६० देखि ७० सालसम्म बेच्ने ।

मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन छैन । खाद्य संकट निम्तिने संकेत देखा परिसकेको छ । ब्याजको प्रलोभनमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेचेर मानिसहरूले सहकारीमा बचत गरेका थिए । तर, सहकारी भागेपछि उनीहरू सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । जसले गर्दा नाफा कमाउने आशामा महँगोमा घरजग्गा किन्नेहरू पनि अहिले चुर्लुम्मै डुबेका छन् । ६० लाख आनामा किनेको जमिन अहिले लाखमा बिक्री हुन्न । अधिंकाश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ ।

मुलुकभर ७५ प्रतिशत कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली भएको छ । बहालमा बस्दै आएकासमेत भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चाहे त्यो सर्वसाधारण होस् या व्यापारी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही पाइन्छ कि भनेर खोज्दै हिँडेका हुन्छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले घरजग्गा, गाडी र सेयर खरिदबिक्री कार्यालय खोलेका छन् । अधिकांश मानिसले नाफा हुने आशमा भएको जग्गासमेत बेचेर घर बनाए ।

आफूसँग भएको जमिनमा पनि मानिसहरूले घर नै बनाए । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी घरजग्गामै लगानी भयो । नेपालीहरूले विलासीपूर्ण जीवन बिताउन विदेशबाट महँगा महँगा गाडी र मोबाइल किने । छोराछोरी विदेशका महँगा महँगा विश्वविद्यालय र कलेजमा पढाउन थाल्दा खर्बौं नेपाली मुद्रा विदेश पुगेको छ । यसले पनि नेपालमा आर्थिक मन्दी ल्याएको हो ।

तीन वर्षअघि उपत्यकामा एउटा कोठा, सटर र फ्ल्याट पाउन छ महिना लाग्थ्यो । दलाल लगाउनुपथ्र्यो । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । कोठा खोजिदिएबापत दलालहरूलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म दिनुपथ्र्यो । अन्डरग्राउन्ड कोठा पनि भाडामा जान्थ्यो । त्यस्तो कोठाको समेत मासिक दश लाखदेखि २० हजारसम्म लिइन्थ्यो । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १५ लाखसम्म लिइन्थ्यो । पहिलै तीन महिनाको भाडा तिर्नुपथ्र्यो । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा दोब्बर लिन्थे घरधनीहरू । डेराबहाललाई छतमा जान दिँदैनन् थिए भने सेवासुविधा पनि केही दिन्न थिए ।

अहिले घरधनीहरू आफ्नो घरमा बस्न कोही ल्याइदिन आग्रह गर्दै हिँडिरहेको भेटिन्छ । घर भाडामा गएन भने घरधनीहरूले खान पनि पाउँदैनन् । किनकि उनीहरूको आम्दानी स्रोत नै घर भाडा हो । अर्कोतिर घर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । भाडामा नगएपछि किस्ता तिर्न पनि पैसा हुन्न । पाँच वर्षअघि मानिसहरूले घर बनाउँदा बाहिर ढुंगा र भित्र मार्बलको प्रयोग गर्थे । घरजग्गा गरी तीन करोड लगानी भएकोमा नाफा खाएर पाँच करोडमा बेच्थे । पाँच करोडको घर अहिले ४०–४५ लाखमा बिक्री नहुने अवस्थामा आएको छ ।

दुई वर्षअघि एउटा सहकारी डुबेको थियो । तर, अहिले मुलुकभरका सहकारी डुबेका छन् । करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम सहकारीमा डुबेको छ । बैंकका बचतकर्ताको पनि यस्तै हालत हुने भएको छ । सहकारीले १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणलाई बचत गर्न लगाएको थियो । अहिले बैंकहरू पनि १० देखि १६ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन देखाइरहेका छन् । सहकारीका कर्मचारीहरू घरघरमा पैसा उठाउन आउन्थे । अहिले बैंकका कर्मचारीहरू दश हजार जम्मा गर्ने भन्नासाथ बचतकर्ताको घरमै आइपुग्छन् ।

एक वर्षभित्र धेरै बैंक टाट पल्टिन्छ भनेर अधिंकाश अड्कल गर्न थालिसके । विकसित मुलुकमा समेत बैंक टाट पल्टियो । भाटभटेनी साहु मिनबहादुर गुरुङले बैंकबाट ४० अर्ब कर्जा लिएको सुनिन्छ । त्यो पनि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जमिन धितो राखेर लिएको बताइन्छ । अहिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारले आफ्रनै नाममा ल्याएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायीले दुई अर्ब ९० करोड कर्जा लिएको पाइन्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ६ अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको सुनिन्छ । बैंकबाट अर्बौ ऋण लिएर नतिर्ने धेरै छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट