देश

यातायात व्यवसायीका अगाडि कहिलेसम्म सरकार लाचार ?

काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अपांगता भएका र नाबालकहरूले आधा मात्र गाडी भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नाबालक भनेको १६ वर्ष नपुगेको र ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष कटेका हुन्छन् । उनीहरूलाई आधा गाडी भाडा छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लामो र छोटो, दुवै रुटमा लागू लहुन्छ । झोला, सुटकेसहरूको छुट्टै पैसा लिन पाइँदैन । सरकारले सामानको भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छैन् ।

तर, यातायात व्यवसायीहरूले कानुन लत्याउँदै आएका छन् । लक्षित यात्रुसँग पनि पूरै भाडा लिएका छन् । विद्यार्थीहरूले कार्ड देखाए पनि छुट नपाएको अवस्था छ । छोटो रुट होस् या लामो, छुट दिन मान्दैनन् । झोला, सुटकेसको पनि मान्छे बराबर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएको हुन्छ ।

आफूहरू चाहिँ छुट लिने अनि यात्रुलाई भाडा छुट नदिने । व्यवसायीहरूले छुट दिएको भन्दै वार्षिक ४० प्रतिशत छुट लिन्छन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि यात्रु ठग्ने गरिएको छ । जबकि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्समा पर्दैन । सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत जोडेर लिइन्छ । नयाँ गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्सको सूचीमा आउँदैन ।

सुपर डिलक्स, डिलक्स हुन पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । सरकारले सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर ब्लुबुकमा उल्लेख गरेको हुन्छ । रात्रिकालनि बसहरूको हकमा ६ वर्षको समय अवधि तोकिएको छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि रात्रिकालीन बसहरू लोकल गाडीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो रुटमा यात्रु बोक्न पाउँदैन । किनकि त्यसले दुर्घटना हुन सक्छ ।

तर, नियमन फितलो हुँदा १६–१७ वर्ष पुगिसकेका बसहरू राति गुडिरहेका छन् । पुराना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी–बढी भाडा उठाइरहेका छन् । साना गाडीहरू जस्तो कि, टाटा सुमो, जम्बो हायसहरू सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।

सरकारले यी सवारीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर उल्लेख गरेको छैन । तर, साना गाडीहरूले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा आफूखुसी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले एक हजार रुपैयाँ भाडा तोकेको छ भने १५ सय लिने, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत जोड्ने । साना गाडीहरूको रुट परमिट छैन । पटकेका आधारमा गाडी चलाइएको छ ।

गाडीमा नक्कली सिट हालेर यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ । ब्लुबुकमा १३ सिटे लेखिएको छ, तर नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म बोकेका छन् । बसहरूमा २४ देखि २८ सिटको स्वीकृति दिइएको हुन्छ । तर, यात्रुचाँहि ६० देखि ७० जना हाल्छन् । लामो रोडको गाडीले टिकट त दिन्छ, त गाडी नम्बर उल्लेख हुँदैन । न गाडी दर्ता भएको मिति लेखिएको हुन्छ, न चालक र सहचालकको फोन नम्बर हुन्छ ।

सरकार पक्षको फोन नम्बर यातायात व्यवसायीले हालेका हुँदैनन् । बस जुन टिकट काउन्टरले टिकट काटेको हो, त्यसको मात्र नम्बर हुन्छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले भागबन्डा गरिदिएको भए आधा किलोमिटरमा दुई रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो ।

लोकल गाडीले पैसा लिन्छ, तर टिकट दिँदैनन् । लामो रुटमा चल्ने गाडीको टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट राखिएको छैन । कम्पनीको लेटरप्याडमा भाडा लिस्ट टाँसिएको हुन्छ । त्यहाँ न सरकारको छाप हुन्छ, न फोन नम्बर । लोकल गाडीको हकमा पनि त्यही नै छ । यात्रुले भाडा लिस्ट मागे भने सहचालकले कम्पनीको भाडा लिस्ट देखाइदिन्छन् ।

जबकि त्यो भाडा लिस्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हुँदैन । सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याक डाउनबापत ५० रुपैयाँ तोकेको छ । प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिएको छैन । ती ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट बानेश्वर आएको तीन हजार रुपैयाँ लिन्छन् । मिटरजडित कालो प्लेटका ट्याक्सी नजिक जान मान्दैनन् ।

मिटर त जोडेको छ, तर मिटरमा गुड्न भने मान्दैनन् । एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र कालिमाटी तरकारी र फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन । सबै प्रदेशमा दर्ता बन्द छ । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छ, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन । २० रुपैयाँ किलोमिटरमै यात्रु बोक्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन ।

जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, तर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन । ५० वर्ष भइसक्यो, एउटैले व्यवसायी गरेको । अब फेरि पनि विद्युतीय गाडी ल्याएर ३० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । एउटैले व्यवसायी गरिरहने, अरु हेरेको हेर्यै । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारीसाधनको बिगबिगी भएको छ । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न थालेका छन् ।

मनलाग्दी पैसा लिएर निजी प्लेटका यात्रु बोकिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यलाई राजश्व पनि आउँदैन । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाबाट बढी पैसा असुल्ने गरेका छन् । उनीहरूले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजश्व बढेको छैन, तर यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा चाहिँ ५० गुणा बढ्यो ।

यातायात व्यवसायीले रोड पनि बेचिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीबाट उनीहरूले रोड हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिन्छन् । जबकि बाटो त राज्यको हो । राज्यको बाटो बेचेर उनीहरू मोजमस्ती गरिरहेका छन् । रुट परमिटबापत सरकारलाई पाँच सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन् । राज्यले पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ, यातायात व्यवसायी लाखौं खान्छन् । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । तर, खोइ त राजश्व ?

एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यहाँ पनि राज्य राजश्वविहीन छ । आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्ष कटेका गाडी चलाउँछन् । कन्डिसन ठीक नभएको गाडीका कारण अत्यधिक दुर्घटना हुने गर्दछ । पैसा कमाउन यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानसँग खेलवाड गरिरहेका छन् । गाडी दुर्घटनामा परेको यात्रु मरे भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् ।

चालक जेल बस्नुपर्दैन, न लाइसेन्स खारेज हुन्छ । गाडीले सिधै ठक्कर दिएर यात्रुको ज्यान गयो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पाँच लाखमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ? त्यसले फालेको धुँवाको मुस्लोका कारण सर्वसाधारणलाई पैदलयात्रा गर्न महामुस्किल छ । २० वर्षे गाडीहरू खुलेआम रूपमा गुडेका छन्, तर ट्राफिक प्रहरीले समात्दैनन् । सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट