अर्थ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण राजनीतिक परिवर्तन हुने खतरा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्यो, पत्रपत्रिकामा तीन पुस्ते निकालदियो यो अहिले सबैको समस्या बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकाहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । जसकारण सर्वसाधारण जनता पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा बोल्न सुरु गरिसकेका छन् ।

करिब तीन वर्षअघि एक करोड मूल्य बराबरको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख कर्जा प्रवाह गर्यो । त्यसमा पाँच लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवाशुल्क र ब्याज ४८ प्रतिशतसम्म लिइयो । ऋणीले जम्मा ४५ लाख मात्र कर्जा पायो । तर, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै कि त धितो लिलाम गर्ने कि कालोसूचीमा राख्ने । यो नै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठग्ने सूत्र बनेको छ । अधिकांश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । बैंकले करोडको धितो लाखौंमा पचाइदिएपछि धेरै मानिसहरू तनावमा छन् ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नैपर्ने बताएका थिए । बैंकले मिटरब्याजमा कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकबाट ऋण लिएका करोडौं सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयले त आत्महत्यासमेत गर्न थालिसकेका छन् । सलाईको बट्टा सानो हुन्छ । त्योभित्र हुने काँटी पनि सानै हुन्छ । तर, काँटी कोरेर आगो लगाइदिए जंगल नै सखाप हुन सक्छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र प्रधानमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितहरूको कुरा नसुने यसले आन्दोलनको ठूलो रुप लिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने समयावधि थप गरिदिने, ब्याज घटाइदिने र कालोसूची तथा तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्न नपाइने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा काम गरेमा यहाँ आन्दोलनको बाढीपहिरो आउनेछ । छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यल बैंकहरूले महँगो ब्याजमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे । त्यसमा पनि घुस खाए ।

गत मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै पीडितहरू हुन् । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण अधिकांश मानिस विस्थापित भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण अर्बपतिसमेत सडकपति भएका छन् । कतिपयले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् भने कतिपयले देशै छाडेका छन् ।

माओवादीले २०५१ फागुन १ गते शोषक, सामन्तीविरुद्ध हतियार उठायो । त्यतिखेर माओवादीको आन्दोलन सफल हुन्छ र देशबाट राजतन्त्र हट्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन । तर, सर्वसाधारण जनताको साथका कारण माओवादीको आन्दोलन सफल भयो । मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । वर्तमान सरकारमा माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् ।

बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरूले घुसको आडमा कर्जा दिँदै आएका थिए र छन् । घुस दिन नसक्ने तथा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई कर्जा नदिने । बैंकले ठूल्ठूल्ला व्यापारीलाई मात्र ऋण दियो । बैंक कर्जा नदिएपछि सर्वसाधारण मिटरब्याजतर्फ होमिए । एक लाखको मासिक ३० हजारसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । सरकार अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अगाडि निरीह बने सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्रिने दिने धेरै टाढा छैन ।


कतिपय बचतकर्ताहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले खोलेको खातामा जम्मा गरेको रकम हराएको बताउँछन् । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न लाइसेन्स दिएको हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठिकविपरीत गरे । सेवा प्रवाह गर्नुको साटो उल्टो जनता ठगे । अहिले जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठग, चोर भन्छन् । सरकारले अब जनता बचाउने कि बैंक बचाउने ? सरकार जनताको अभिभावक हो । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अगाडि लम्पसार परेका छन् । जनताको हितमा काम गर्नुको साटो ठग, चोर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन् ।

०४६ सालपछि अधिकांश मानिसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण आत्महत्या गरेको पाइन्छ । कतिपयले ऋण तिर्न नसक्दा त कतिपयको धितो सबै खाइदिँदा । हिजो सयौं रोपनी जग्गा भएको व्यक्तिहरू आज आनामा सीमित भएका छन् । त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुपर्छ, जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ भनेपछि लाखौं जनता उनको पछाडि लागे । दुर्गा प्रसाईं व्यक्ति हुन् । उनको कुनै पार्टी छैन । तर, एउटा व्यक्तिको कुरामा जनता किन कसरी पछि लागे ? भनेर राजनीतिक दल र सरकारले बुझ्नै पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दा अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राम्रो घरजग्गा देख्नै हुन्न । ‘बैंकले डुबायो’ बजारमा हरेकको मुखमा यो शब्द छ । ठूला व्यापारीहरू समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण आफु सडकछाप भएको बताउँछन् । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा जनता एकजुट हँुदैछन् । बैंक, सहकारी र लद्युवित्त जनताबाट नाङ्गी सकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेपछि धेरै व्यक्ति खाता खोल्नबाट वञ्चित भएका छन् । खाता खोल्नबाट वञ्चित हुँदा उनीहरू राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा (वृद्धा भत्तालागयत) बाट पनि वञ्चित भएका थिए ।

अर्कोतर्फ, विदेश जान पाइँदैन । बाबुले ऋण लिएर तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्दा उसको पनातिसम्म कालोसूचीमा पर्ने गथ्र्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी, फार्महरूलाई पनि कालोसूचीमा राख्दै आएका थिए । यसले ती कम्पनीहरू पनि राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि बैंकमा खाता खोल्न पाउने निर्णय गरे ।

जसबाट करोडौं जनतालाई राहत भएको छ । गभर्नर अधिकारीको यो कामबाट जनता खुुसी भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताका लागि स्थापित भएको संस्था हो । यी संस्थाको मुख्य काम नै जनतालाई खुसी बनाएर उनीहरूको हितमा काम गर्नु हो । सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर, बैंक नाफातिर होमिँदा जनता सुकुम्बासी भएका छन् ।

जनता भन्छन्, ‘बैंकले कर्जा लिँदा १६ प्रतिशत ब्याज भन्छ । तर, कर्जा लिएको तीन महिनामा थाहै नदिई ७२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याउँछ ।’ किस्ता तिरिरहँदा पनि पेनाल्टी र जरिवाना हाल्ने उनीहरूको आरोप छ । त्यस्तै, कर्जा चुक्ता गर्दा पनि सेवाशुल्क लिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर धितो खाइदिन्छ ।

ऋण लिने समयमै ऋणीको मञ्जुरी लिइसकेको हुन्छ । कानुनमा माथि भएर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । ऋणी यातायात र मालपोत कार्यालयमा नगई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो आफ्नो नाममा ल्याउने गरेको छ । त्यही धितो अर्कोलाई महँगोमा बेचेर कमिसन, सेवाशुल्क र ब्याज खान्छ ।

असारमा सबैभन्दा बढी पानी पर्छ । पानी परेपछि भल आउँछ । त्यो भल जता पनि जान सक्छ । यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन पनि समय लाग्दैन । व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनता समय लगाउँदैनन् । त्यसैले, अब सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुहुन्न । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज घटाउनुपर्छ, कर्जा तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट