कोशी प्रदेश

दलका नेताहरुलाई सुविधा दिन ल्याएको अध्यादेशमा प्रतिपक्षको विरोध , अध्यादेश फिर्ता नलिने मुख्यमन्त्रीको अडान

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेतालाई सुविधा दिनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सत्ता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । संसदीय दल, पूर्व मन्त्री र पार्टीले अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले अध्यादेशको विरोध जनाउँदै प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश कमिटीले आग्रह गरेपनि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री केदार कार्की सरकारले ल्याएको अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अडानमा छन् ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माघ ६ गते सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गर्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि माघ १५ गते नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै माघ १८ गते नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम कोशी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लिखित सुझाव सहित अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यस्नै माघ २१ गते पनि पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता जीवन घिमिरेले संसदमा पदाधिकारी थप गर्ने र जिसस प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि आइतबार प्रेस चौतारीसँगको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले प्रदेश सभालाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै निन्दा गरे । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई हटाउँदै विकास समितिमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्नु गतल भएको खतिवडाले बताएका थिए । तर एमालेको आग्रहमा सेवा सुविधाका लागि ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने अडानमा मुख्यमन्त्री कार्की अडिग छन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसमा संशोधन गर्न ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला र जसपा नेता निर्मला लिम्बूले पनि गाडी सुविधा पाउनेछन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *