काठमाडौं । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको वर्तमान समाजिक आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै गाँजा र कोदोको रक्सी खुल्ला गर्ने नीति बनाउने विषय उठान भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले देशको वर्तमान अवस्था सुधार्नका लागि यस्तो कानुन बनाउनुपर्ने कुरा उठाएका हुन् ।
सांसद भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्था उकास्नलाई स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत हुने व्यवस्था गर्न र नेपालभित्र उत्पादन भएका सामाग्रीको नेपालमा मात्रै खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो नीति बनाउने विषयमा सरकारले गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्ने बताए ।
सांसद भण्डारीले ७० वर्ष पुगेका सालका रुख काट्ने व्यवस्था गर्दा देशले अरबौँ रुपैयाँ आम्दानी सफल हुने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कपडा खरिद गर्न वार्षिक पौने ६ अरब खर्च हुने गरेको उनले बताए । नेपाली अल्लोको कपडा, अल्लोको कोट लगाऊ भनेर नीति मात्रै बनाइदिने हो भने उक्त रकम बच्ने उनको भनाइ थियाे ।
उनले पछिल्लो समयमा ‘मदिरा सेवन नगर्ने बिरलै भेटिने बताउँदै हरेक टोल टोलमा बढेका विदेशी मदिरा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई ट्रेडमार्क दिएर कोदाको रक्सी बनाउन दिदाँ २ अरबभन्दा बढी नेपाली पैसा बचाउन सकिने उनले बताए ।
सांसद भण्डारीले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्कले आफ्नो देशका २० हजार नर्सहरूलाई जर्मन पठाएर उनीहरूको तलबलाई सरकारले ऋणको रूपमा लिएर देशको विकास गरेको उल्लेख गरे । यो कुरा संसदमा उठनु नयाँ विषय भने होइन् । यस अघि अर्थमन्त्री डा. अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै गाँजालाई औषधीको संम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए।
सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्ती डा महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा कार्तिकमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेपछि कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन समेत दिएका थिए ।
तर अहिले सम्म गाँजा अध्ययनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । अहिले पछिल्लो समय गाँजाबाट बनेका हरेक सामाग्रीहरु बजारमा आउन थालेका छन् । नेपालमा गाँजालाई वैधानिकरण गर्न सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
.
