काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासमा निर्माण गरेका निजी आवास तथा अन्य संरचनाहरु तत्काल खाली नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनले ललिता निवास क्षेत्र वरिपरी निर्माण गरिएका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आइतबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासमा र सोमबार पुरूषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा यससम्बन्धी निवेदन परेका थिए।
यस अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा पर्ने बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) हुने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले सरकारका नाममा फिर्ता हुने ठहर गरेको ललिता निवासको जग्गामा रहेका घर तथा अन्य संरचना हटाउन महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा कल्पना तुलाधरसहित बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो ।विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरेको थियो। विशेषले अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको हो। बाँकी ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुर, बिगो र सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको थियो। ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र बिचौलियासम्म तानिएका थिए।
