काठमाडौं। सरकारले विभिन्न ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हिजोको निर्णय अनुसार विभिन्न ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
कालोसूचीमा राखिएका ती निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउन पनि खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।