काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धनमा एकाएक समीकरण फेरबदल हुँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत हेरफेर र परिवर्तन भएपछिको मुलुकको राजनीति झनै अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुकासाथै मन्त्रिपरिषदमा नयाँ ढंगले हेरफेर गरेपछि देशको राजनीतिक अवस्था फेरी समीकरण र ध्रुवीकरणको नयाँ श्रृंखलामा फस्न पुगेको हो ।
गठबन्धनमा आएको परिवर्तनले मुख्यत अझैबढी प्रदेश सरकारहरु राजनीतिक गोलचक्करमा नराम्ररी फसेका पुगेका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्नासाथ सरकारले केही प्रदेश प्रमुखहरुको परिवर्तन हुनुका साथै केही प्रदेशहरुमा पनि फेरबदलको अवस्थाले हलचल देखिइरहेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेका कतिपय दलहरु प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई समर्थ नगर्ने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको परिवर्तनले प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहँदै आएको राप्रपा कतिपय प्रदेशहरुको सरकार गठनमा निर्णयक हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । जसको कारण अबका दिनमा केन्द्र र प्रदेशहरुका बिचमा थप असहमति र दरारको अवस्था उत्पन्न हुने निश्चित् नै देखिन्छ । खासगरी पछिल्लो केही वर्षहरुमा सत्ता गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने प्रपञ्चमा सक्रिय देखिएका प्रधानमन्त्रीले अबको राजनीतिक कार्यदिशा र सरकारको गति कस्तो बनउनेछन् भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
किनभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफैलाई सत्तामा पु¥याएको एमालेलाई छाडेर कांग्रेस र अहिले कांग्रेसलाई छाडेर फेरी एमालेलाई समाएका छन् । ठूलो टकरावकाबिच प्रतिपक्षमा बसेको एमालेले पनि सकृय प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउन नसकीरहेको अवस्थामा फेरी कांग्रेसको सम्बन्धलाई छाडेर प्रतिद्वन्द्वी एमालेसँग हात मिलएर सत्ता रोहण गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्मा समेत पटक—पटक हेरफेर गरेर इतिहास रचेका उनले यो अपत्यारिलो र अविश्वसनीय समीकरणमै रमाइरहने चरित्रलाई छोड्न नसकेकाले सरकार र राजनीतिक अवस्था गम्भीर अन्यौलतातर्फ धकेलिएको अवस्था विद्यमान छ । यी विविध राजनीतिक उथलपुथलका कारण पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा बोझिलो बनेको हो कि भन्ने आम जनमानसमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नयाँ गठबन्धनको गति कस्तो हुने र यसले विद्यमान अस्थिर अवस्थालाई समाधानको विकल्पमा पुराउन सक्छ भन्ने आम जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । के प्रधानमन्त्री यसरी नै फेरी राजनीतिलाई उथलपुथल पारेर अस्थिर बनाइरहन चाहन्छन कि सुशासन, विकास, समृद्धि, न्याय र भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न चाहन्छन भन्ने जनताको आवाजलाई वेवास्था गर्दै जसरी पनि सत्तामै बस्ने उपायमा लाग्छन ?
प्रधानमन्त्री दाहालको निरन्तर सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा खेलिरहने प्रवृत्तिले आज जनताले अपेक्षा गरेका शासन व्यवस्था झन कमजोर र सिथिल भइरहँदा उनका कामहरुलाई हेरेर विश्वास गर्ने अवस्था कहीं कतै देखिंदैन । सत्ता परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार फेरबदल र मन्त्रिहरु विवाद र भ्रष्टाचारको न्यायकि प्रश्नको घेरामा समेत परिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताको परिपञ्च र राजनीतिक समीकरणलाई घुमाउनै र बचाउनै व्यस्त देखिएका छन् ।
नयाँ गठबन्धन बनाए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र अपलचनमा नाम जोडिएको भनेर संसद्मै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनायो । नेपाली कांग्रेसले विभिन्न सहकारी संस्थामा भएको ठगीको विषयलाई गम्भीरताका साथ छानबिन गर्न जोडदार रुपमा माग अगाडि सारिरहेको छ । कांग्रेस अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले उसको माग स्वाभाबिक पनि हो । गृहमन्त्रिको बिषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षकाबिचमा जुहारी चलेकै अवस्थामा प्रम पुष्पकमल दाहालले सांसदहरुका प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा कांग्रेसको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको संकल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखिनै ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डहरुको छानबिन भइरहेको उल्लेखगर्दै त्यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने त भने । तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा बिचाराधीन मुद्धामा पनि कहीं कतै जोडिएको देखिएको छैन भनी पूर्ण रुपमा बचाउ गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछ्र्यौट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको समेत बताउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन ३० गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा २०७९ पुस १० मा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरणगर्दै पछि आफूलाई निषेधगर्ने प्रयास गरेकाले गठबन्धन फेर्नुपरेको बताएका थिए । अब फेरी पनि निषेध भएमा फेर्न सकिने संकेत उहाँले गर्नुभएको बुझ्न सकिन्छ । प्रम दाहालले कांग्रेससहितको नौदलीय गठबन्धन टुटाएर गत फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी सहितको पाँच दलीय नयाँ गठबन्धनको समीकरण त बनाए तर, पनि उहाँलाई आफ्नो सत्ता टिकाउन निकै कठीन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैगएको देखिन्छ । किनभने हालसम्म पनि प्रम दाहाल नेकां र एमालेका सन्दर्भमा दिल खोलेर अभिव्यक्त हुन सकेका छैनन् ।
एमालेसँग फेरी तेस्रो पटकको मेलमिलाप भए तापनि दाहालका लागि एमाले बिझाउने काँडा बन्न सक्ने अवस्था कायमै छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहाल नेकां र एमालेलाई जुधाएर आफू अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिनु भएजस्तै एमालेका अध्यक्ष ओली पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जुधाएर आफू अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जुधाएर आफै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहनु भएको देखिएको छ । यसरी नेपालको सत्ता राजनीति प्रमुख तीन दलका बिचमा घुमिरहेको छ भने अन्य दलहरु तीन पार्टीको बेलाबखत हुने एकता र फुटको फाइदा उठाउँने च्याँखे दाउमै रुमलिइरहेको सतहमा देखिएको परिघटना हो । यसकारण नयाँ गठबन्धन र समीकरणबाट पनि राजनीतिको गाँठो फुक्नु भन्दा पनि झन बल्झिंदै गइरहेको देखिन्छ ।
एमाले गतबर्ष हठात सरकार छाडेर हिड्नु परेदेखिनै मिशन ०८४ को मन्त्र फुकिरहेको छ । त्यसैले उसले माओवादी केन्द्रलाई सहजै बिश्वासगर्न सक्ने सम्भावना देखिंदैन । किनकी एमालेले गत आम निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु पर्नाको मुख्य कारक व्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धन र एमालेसँगको मतभेद नै मुख्य कारक हो भनेर एमालेले बिर्सिसकेको छैन । ०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले चुनावी गठबन्धन बनाएका कारण नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित ढंगले पछाडि परेको देखिए जस्तै ०८४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन भएको खण्डमा एमाले पनि पछाडि पर्ने निश्चित् छ ।
यसकारण पनि सबैले निर्वाचनमा आ–आफ्नो पार्टी अलग्गै लड्ने र सरकार बनाउन मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि एमाले र एकीकृत समाजवादी नजिकिएको र एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रसँग केही तर्सिएको हुनसक्छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीको तत्कालको लक्ष्य एकीकृत समाजवादीलाई एकता प्रक्रियामा ल्याउनु हुनसक्छ । जसका लागि उहाँले प्रयास पनि थालिसक्नु भएको बुझिन्छ । एकीकृत समाजवादी केन्द्र र त्यसमा पनि त्यसका अध्यक्ष माधव नेपालका लागि एमालेमै फर्कनु जति लाभदायी हुन्छ त्यति माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्दा घाटा हुने अवस्था छ । एमालेबाट फुटाएर बनाएको पार्टी एकीकृत समाजवादी फेरी एमालेमै फर्कने वातावरण बन्योभने त्यो माओवादी केन्द्र र मुख्यत पुष्पकमल दाहालका लागि ठूलो अप्ठेरो र उल्झनको विषय हुनसक्ने छ ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर आएर प्रतिपक्षमा उभिन पुगेको छ । एकाएक गठबन्धन भंग भएर सत्ताबाट बाहिर आएकाले कांग्रेसको आक्रोश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रसँग हुनु स्वभाविक पनि हो । तर यो गठबन्धनको गाँठोबाट बाहिर आफै निस्कन पर्नेमा माओवादी आफैले साथ छोड्नु कांग्रेसको लागि उपयुक्त नै हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकमा आम कार्यकर्ताको मनोभावना पनि माओवादीसँग गठबन्धन गर्न नहुने र आगामि निर्वाचनमा सँगै जान नहुने स्पष्ट आएकै विषय हो । फेरी प्रचण्डसँगको गठबन्धन सरकारमा रहेर कांग्रेसका मन्त्रीहरुले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप पनि कांग्रेसले खेप्नु परिरहेको थियो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने सिद्धान्तत कम्युनिष्ट चरित्रसँग लामो समयसम्म गठबन्धन गरिरहनु लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि स्वभनीय र पचनीय अवस्था पनि होइन । त्यसैले कांग्रेसले गठबन्धन भंग हुनुलाई कोर्स करेक्सनको अवसरका रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । कांग्रेसले अब स्थानीय तहदेखि पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने, संघीय संसद् र समग्र देशको अवस्थाका विषयमा आवाज उठाएर प्रतिपक्षमा पनि बलियोसँग उपस्थित हुनु पर्दछ । सत्ताकै लागि जसरी पनि गठबन्धन जुटाउने खेलमा कांग्रेस लाग्नु हुँदैन । कांग्रेस संसद्को ठूलो राजनीतिक दल हो । कित कांग्रेसले विश्वास जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दछ अन्यथा साना दलको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुँनु हुँदैन । न सरकार न प्रतिपक्षीको अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कांग्रेसले निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
