राजनीति

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा किन मौन प्रधानमन्त्री ? 

काठमाडौं । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेर भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा यत्रतत्र आलोचना हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन छन् । देशभरका सयौँले सहकारीमा बचत गरेको बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएर बचतकर्ताहरूले सडकमा आएर नै आन्दोलन गर्दा सम्म प्रधानमन्त्री नबल्नुले पीडितहरू मारमा परेका छन् ।

 सडकमा उत्रिएर सहकारीमा हिनामिना भएको रकम उठाइदिन माग गर्दा सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको पिडा नबुझ्नु समग्र जनताका लागि दुःखद विषय हो ।  सहकारी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ती लाई सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा राख्न नहुने भन्दै जनताले मात्र कुरा उठाएनन् । सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले समेत संसद् बैठकमा कुनै पनि भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका व्यक्ती माथि संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली गृहमन्त्रीको बचाउमा लागेका थिए ।

  तर केहिदिन अघिदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्नु पर्ने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनलाई शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने पक्षमा छन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई हातमा लिएर आफू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा बसेकाले उनले गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा मुख नखोलेका हुन् । स‌दीय समिति बनाएर अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउँदा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मुद्वा दर्ता हुने र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि सरकार ढल्ने डरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गुमनाम बसेका हुन्। त्यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन बनाउन मानेका छैनन् ।

  तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्ट्राचारीलाई बचाएर देश सुशासनको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । सोझा सिधा जनतालाई सुशासनको नारा दिएर हिँड्ने अनि भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका व्यक्ती लाई शक्तिका आडमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले देशमा  कसरी  सुशासनको नारा साकार हुन्छ ? सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न एउटा समेत छानबिन समिति बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी नागरिकले असल प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रण  गर्ने ? यो विषय समसामयिक जल्दो बल्दो विषय बनेको छ । देशको एक असल प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका सबै दाेषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर  कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक हुन थालेपछि अहिले आम नागरिकहरूको सहकारीप्रतिको विश्वास घटेको छ । सुनौलो भविष्यका लागि नागरिकहरूले सहकारीमा राखेको रकम हिनामिना भएपछि अहिले सहकारी  पीडित सडकमा बस्न बाध्य छन् । सर्वहारा बर्गलाई माथि उठाउने कम्युनिष्ट पाटीले नागरिकहरूलाई पिडामा पारेर घरबार विहीन बनाउने पाटीलाई कसरी कम्युनिष्ट भन्ने नागरिकले ?  गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ नै लिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रश्न उठ्दैमा दोषी नहुने बताउँदै आएका छन्  । तर याे कुरा झुट्टो हो । गृहमन्त्रीले अनाधिकृत रुपमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको तथ्य प्रहरीले अनुसन्धान गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । सामाजिक संचालमा समेत उनले गरेका कुर्कमका सम्पूर्ण नालीबेली प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेका छन् । सरकारभित्र रहेका जुनसुकै दलले पनि शक्तिका आधारमा अपराधीलाई बचाउन मलजल गर्नुहुँदैन । अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको आरोप लागेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । तर अहिले शर्मा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा लागेका छन् ।

सयौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ रकम हिनामिना  प्रकरणमा गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँगको सेटिङमा दुई करोडभन्दा बढी रकम गैर कानुनी रूपमा लिएको प्रहरीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोजन पत्रमा कैफियत टिप्पणीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता भएको विषय धेरै ठाउँमा उल्लेख छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर शक्तिको आडमा गृहमन्त्रीलाई छुट दिनु कसरी न्यायसिद्ध हुन्छ ?   

यस्तै सूर्य दर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गरेर पठाइदिन मलेसियन सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधवार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियामा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको हो । सहकारी प्रकरणका मुख्य नाइकेका रूपमा रहेका राईलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकिएको छैन । जीबि राईलाई पक्राउ गरेपछि सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने सबैले आँकलन गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियामा लुकेर बसेका राईलाई पक्राउ गरेर ‘सुपुर्दगी गर्न’ कूटनीतिक च्यानलबाट अनुरोध गरेको हो । उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन ‘इन्टरपोल’बाट उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । यसअघि माघ १३ मा उनीविरुद्ध फ्युजन नोटिस जारी भएको थियो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *