काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचन भइरहेको बेला महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेलाई पठाएको पत्रले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्ने संकेत गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई शक्तिको आधारमा सुन पानी छर्किएर चोख्याइरहेको बखत महान्यायाधिवक्ताले गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएपछि अहिले उक्त पत्रले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा उल्लेख गरेको कुरालाई हेर्दा लामिछाने दोषी देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यलेले पठाएको पत्रमा अधिवक्ताहरूले दुई थरीको मत अघि सारेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न राम्रै चलखेल गरेको बुझिएको छ ।
जसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको पनि चलखेल भएको बुझिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविको बचाउमा पत्र पठाएको तर पत्रमा रविमाथि छानबिन गर्नुपर्ने तर्क उठेको छ । यस अघि यस्ता भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पत्र बाँडेका इतिहास नभएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । अहिले सम्म नभएको अभ्यासलाई एक्कसी अगाडी बढाउँदा समस्या पैदा हुने कानुन विज्ञहरूको भनाइ छ । एक्कसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यसरी पत्र सार्वजनिक गर्नाले रविको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चलेको बुझिन्छ ।
सूचनाको हकअनुसार कुनै व्यक्तिले सूचना मागेमा लिखित जानकारी गराउने प्रचलन रहे पनि आफूमाथि अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनेर पत्र लेख्ने र जवाफ दिने अभ्यास महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुरु गरेपछि अहिले उक्त विषयमाथि आलोचना हुन थालेको हो ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विरुद्ध उजुरी परे नपरेकोबारे सूचना मागेपछि त्यसको जवाफ दिएको बताउँछन् ।
यही वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पत्र पठाएर उनको बारेमा हालसम्म कुनै उजुरी जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भनी जानकारी गराएको थियो । सहायक महान्यायाधिवक्ता अनुकूल वारकोटीले लेखेको पत्रमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था अनि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थासँग मात्रै सम्बन्धित छ । तीन सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता, उजुरी र अनुसन्धानका बारेमा पत्राचार हुँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको जवाफ भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रमा लेखेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझ्दा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कुनै उजुरी नपरेको जवाफ आएको उल्लेख छ । तर यस अघि रुपन्देही , चितवन, कास्कीमा सहकारी पीडितहरूले दिएको उजुरी सामाजिक सञ्जालमा स–प्रमाणसहित छापिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले निर्दोष साबित गर्ने उद्देश्यका साथ निवेदन दिने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र बाँड्दै हिँड्नु गैर कानुनी भएको बताएकी छिन् । उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उजुरी परेको तर शक्तिको प्रभावमा परेर अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार अनुसन्धान गरेर दोषी उपर कारबाही अगाडी बढाउन आवश्यक छ । उनले रविको बचाउका लागि अहिले विभिन्न निकाय हिँडेको शङ्का उत्पन्न भएको बताइन् । महान्यायाधिवक्ताको पत्रले अब झन् बढी शङ्का उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया प्रालिमा ऋण प्रवाह भएको र त्यसमा रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ । हाल गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले भने टेलिभिजनको व्यवस्थापनमा आफू संलग्न नभएको, टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु ९जीवी० राईले नै व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निर्णय गरेको भनेर आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् । लामिछानेले आफु काण्डबाट जोगिनलाई यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भनी काँग्रेसले माग गरिरहेको छ । सहकारीसम्बन्धी विवादमा रवि लामिछानेमाथि प्रश्न नउठेका होइनन् । कयौँ प्रश्न खडा भएका छन् ।
सहकारी ठगीबारे जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीबारे पेस भएको आरोप पत्रमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छ । रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कुरा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेको समूहले कास्की, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा सहकारीमा भएको ठगीबारे उजुरी दर्ता भएको छ भने अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारमा बसेर आफू अहिलेसम्म कुनै पनि काण्डमा नमुछिएको बताउँदै आए पनि उनीमाथिको अपराध प्रमाणहरूले बोल्न थालेको छ । लामिछानेले आफ्नो दाबीलाई बल पुग्ने प्रमाण जुटाउन उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र लिएका हुन् । काँग्रेसले बुधवार महान्यायाधिवक्ताको पत्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै राज्यका निकायहरू नै गृहमन्त्रीबाट प्रभावित भएकाले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने आफ्नो माग झनै औचित्ययुक्त देखिएको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक दलको दबाबले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकिएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
