काठमाडौं।सत्तारुढ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्भित्र तनाव सिर्जना हुनसक्ने भाषामा अभिव्यक्ति दिएका छन्। संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षसँग तनाव बढाउन ओलीको अभिव्यक्ति पर्याप्त हुनसक्नेछ।
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानविन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद्का बैठकहरूमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। मंगलबार राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरोधकै कारण अघि बढ्न सकेन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षको माग कसरी सम्बोधन गरेर सदनको अवरोध फुकाउन सकिएला भनेर सभामुख देवराज घिमिरे र नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। संवाद नै सबै विवादको निकास दिने उपयुक्त उपाय हो भनेर विगतमा पनि अभ्यास गर्दै आएको हाम्रो संसद्ले अहिले र भविष्यमा पनि उत्पन्न हुनसक्ने विवादहरू समाधान गर्न संवादको विकल्प खोज्न सक्दैन।
केपी शर्मा ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धनका परिकल्पनाकार हुन् र मुख्य साझेदार नेता पनि। उनकै अथक प्रयत्नमा यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो। संसद्भित्र र संसद् बाहिर पनि उत्पन्न हुने तनाव र विवादको निकास खोज्न उनी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। अझ अहिले त सरकारकै एक मुख्य अंसियार छन् ओली। तर आश्चर्यको कुरा त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्नेगरी विकल्प खोजेर संसद्लाई सहज गति प्रदान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनी त तनाव उत्पन्न गर्ने अभिव्यक्ति दिन पो सक्रिय भएका छन्।
बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दिएको उत्तेजक भाषणले संसद्को गतिरोध हटाउन होइन तनाव बढाउनमात्र योगदान गर्ने छ। प्रतिपक्षको प्रतिरोध गर्ने भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा आफैँमा प्रस्ट छ।
ओली एमालेका अध्यक्षमात्र होइनन्। उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेता पनि हुन्। आफैं पनि प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान गरिसकेका नेता हुन् ओली। सबैभन्दा लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्ने इतिहास बनाएको पार्टी एमालेका अध्यक्ष हुन् ओली। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवादको विकल्प तनाव हो भनेर दृष्टान्त हुनेगरि आफ्नै सांसदहरूलाई समेत उत्तेजित बनाउने किसिमले प्रतिरोध गर्ने धम्की दिनु ओली जत्तिका नेतालाई शोभनीय कुरा नहुनुपर्ने हो।
बुधबार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस कराइरहने र आफूहरू सुनिरहने स्थिति नरहने टिप्पणी गरेका छन्।ओलीको भनाई छ, ‘नेपाली कांग्रेसले बकवास बोलिरहने हामी सुनिरहने होइन। यस्तो हुन्छ ? अब बकवास सुनिरहन हामी तयार छैनौँ। चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि। यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यो के तरिका हो?’
कांग्रेसले संसद् र सांसदहरूको बहुमूल्य समय नष्ट पारिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘यो देशको बहुमूल्य समय खेर फाल्न हुँदैन, संसद् सुचारु हुनुपर्छ।’ ओलीले अब संसद्मा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्। संसद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्ने र उनले बोल्न नपाए एमालेले बोल्ने ओलीको भनाई छ।
बिहीबारदेखि एमाले सांसदहरू बहस गर्न तयार भएर संसद्मा जानुपर्ने आदेश दिँदै उनले भने, ‘हामी बहस गर्न तयार भएर जान्छौँ, संसद्मा भोलिदेखि हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ, अरु कुरा छैन।’
संसद्को अवरोध फुकाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि लचिलो हुन सक्नेसम्म हुनुपर्छ। विगतका संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई उदाहरण मान्ने हो भने संसदीय समिति सर्वदलीय स्वरूपमा बनेका छन्। कुनै पनि विवादित विषयमा व्यक्तिको नाम जोडिएको भएपनि संसद्ले विषयलाई केन्द्रमा राखेर छानविन समिति बनाएर निकास निकालेको संसदीय अभ्यासको अनुभव छ।
२०४८ देखि निरन्तर संसद्मा उपस्थित रहेका एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू यसबारे पर्याप्त जानकार छन्। तसर्थ ठूला दललाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका पीडा राम्रैसँग अनुभव छ। अनुभवलाई शिक्षाका रुपमा ग्रहण गरेर संसद्लाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाउने होइन व्यवहारिक निकास दिएर अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउनु नै सबैको हितमा हुने छ।
सत्तारुढ दलका एक मुख्य नेता ओलीले संसद्लाई सम्भावित तनावको थलो बनाउने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदा संसद्को र स्वयं उनकै मर्यादामा आँच आउने छ। अहिले संसद्मा उठेको विवाद र प्रतिपक्षको माग समाधान गर्न ओलीको सकारात्मक प्रयास निर्णायक हुनपनि सक्छ। बरु आफ्नो राजनीतिक प्रभाव यतातिर उपयोग गरेमा ओलीकै गलामा सयपत्रीको माला थपिने छ।
