काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तानासाहको शैलीका संसद बैठकमा प्रस्तुत भएका छन । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि बोलाएको प्रतिनिधिसभाको संसद् बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली तानासाहको शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल लोकतान्त्रिक पाटीले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षको माग विपरीत पाटी अध्यक्ष ओलीको बलमा संसद्मा अवरोध जारी रहेकै बेला बैठक अगाडी बढाउन खोजेका थिए ।
तर सरकारको प्रतिपक्षमा बसेको संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडानका साथ संसदमा अवरोध जनाएपछि सत्तापक्षमा भएर पनि प्रतिपक्ष काँग्रेसलाई धम्कीको शैलीमा अध्यक्ष ओलीले पेल्न खोजेका थिए । तर काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले ओलीको प्रतिकार गरे । बुधवार देखी नै काँग्रेसको कुरा नसुन्ने आफ्नै शैलीका सरकार चल्ने भन्दै धाक धम्की दिँदै आएका अध्यक्ष ओली सोही अनुसार बिहीबारको संसद् बैठकमा सोही व्यवहार देखाए ।
संसदीय दलको नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राणाकालीन झल्को दिए । यो सरासर गलत हो । सत्तापक्ष भएर प्रतिपक्षले राखेका मागका बारेमा सहमति गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो तर ७० वर्षे नाघेका ओलीले संसद्को बैठकमा १८ वर्षे युवाको काँचो र तातो रिस देखाए । सरकारमा सामेल भएर एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलहरूबिचको असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउन सकेनन् । आजको घटनाले एमाले अध्यक्षको कार्यशैली र परिपक्वतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
गोलभेँडा बेचेर उज्ज्वल भविष्यका लागि खाइ नखाई जनताले सहकारीमा बचत गरेको दुई करोड रकम हिनामिना गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको कालो कर्तुत लुकाउन अहिले एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्रीलाई गोजीमा बोकेर हिँडिरहेका छन् । गृहमन्त्रीको सामाजिक र राजनीतिक संस्कार जनतालाई सबैलाई थाहा भइसकेको छ । सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गर्दा कुनै दिन पनि जनतालाई नसताउने बताउँदै आएका लामिछानेले पहिलो पटक गृहमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणमा नै अवैधानिक कार्य गरेकाले दोषी ठहर भए । सत्ता समीकरण फेरबदलपछि दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदा सहकारी प्रकरणमा दोषी भइसकेका छन् तर एमाले अध्यक्ष ओली अझैँ पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई रङ रोगन गरेर सुन्दर देखाउ उनको बचाउनका लागि तानशाह शैलीमा नै उत्रिएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेपछि अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संसदीय समिति गठन गरे गृहमन्त्ती लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही हुने डरले सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न डराएको हाे।
काँग्रेसले संसदीय समितिको अडान नछोडेपछि संसद् बैठक सुचारु गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्न बिहीबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह समेत गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार काँग्रेसले सहमति समेत जनाएको थियो । तर संसद् बैठक सुचारु भएपछिको एमाले र सभामुखको गतिविधि बुझ्दा रबिलाई बोल्न दिएपछि काँग्रेसको माग विपरीत संसद् बैठक अगाडी बढाउने बुझेकाे कांग्रेसले बिहीबारको दुवै सदनको बैठकमा सोही अडान कायम राखेर संसदमा अवरोध जनाएको छ ।
काँग्रेस सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेसहित सहकारीका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर देशभरिका सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । सहकारी हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसले उठाएको मागका विषयमा देशैभरीका सहकारी पीडितहरूले उक्त कार्य सकारात्मक भएको बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले सहकारी पीडितको समस्या नबुझ्नु दुःखद विषय हो । देशमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण ,सुशासन कायम गर्दै पीडितलाई न्याय दिने सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । सरकारले तत्काल सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न हुँदैन ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले प्रतिपक्षको माग विपरीत संसद्लाई तानशाह शैलीमा मिचेर अगाडी बढ्न खोजेपछि सभामुख र एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेसले सत्तापक्षले प्रतिपक्षमाथि गरेको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षसँग माफी माग्नुपर्ने समेत बताएको छ ।
संसदीय इतिहासमा सभामुखले पहिलो पटक संसद्को मर्यादामाथि लात हानेको काँग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्मा पुनः अवरोध जनाउने अडान कायम राखेको छ । बिहीबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः शुक्रवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
