काठमाडौं । संसद् अबरोधका बिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गर्नुभयो । संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुबै सदन अवरुद्ध गरिरहेको दुई महिनाको अवधि व्यतित भइरहेको थियो । संघीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने संघीय संसदकाे मुख्य कार्य जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । सरकारको वार्षिक बजेट अघि संघीय संसदकाे दुबै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो । तर करिव दुई महिना यता अर्थात्् संसद््को बजेट अधिवेशनको अघिल्लो अधिवेशन देखिनै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटाला प्रकरण लगायतका विषयमा छानबिन गर्न निष्पक्ष संसदीय समिति गठनको माग संसद्् समक्ष अगाडि सार्दै आइरहेको परिस्थिति हो । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै संसद््को बैठक अवरुद्ध गर्दैआएको थियो । यो हजारांै जनताको पिडा र अन्यायसँग जोडिएको विषय हो ।
तर यसबिचमा संसदकाे संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरोध नगर्ने तर अन्य काम कारवाही भने रोक्ने नीति लिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको हो । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेर कांग्रेसले संसदीय अभ्यासको मर्यादा प्रस्तुत गरेको छ ।
। संसदीय अभ्यासका संयुक्त सदनमा राष्ट्राध्यक्षको वार्षिक सम्बोधनमा अवरोध गर्नु मर्यादित कार्य मानिदैन । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्थापना कालदेखि नै संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । आफ्ना केही अडानहरुका बावजुत पनि देशको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्णं भूमिकालाई निर्वाह गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
हिउँदे अधिवेशन देखिनै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबिच सदनमा मतान्तर र मत भिन्नता रहँदै आएकाले अवरुद्ध संसद्् खुलाउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । यसकालागि प्रतिपक्षीले उठाएका मागहरुलाई सरकारले उचित समयमा सम्बोधन गर्न सकेन वा गर्न आवश्यक ठानेन । त्यही कारणवस संसद्् सुचारु हुन सकिरहेको छैन । तर नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुबै सदनलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राजी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संवादमा अलि गभ्भीर देखिएका थिए ।
सोका लागि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले उठाउँदै आएको सहकारी ठगीमा छानबिन समिति गठन गर्ने मागप्रति सकारात्मक संकेत दिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आश्वस्त बनाएको बुझिएको छ । तर प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकारका गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेतालाई नै कारवाही गर्न छानविन समिति बनाउन जिम्मेवार देखिएलान त भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर नै छ । सहकारी ठगीका मामिलामा निसानामा रवि लामिछाने परे पनि छानबिन समिति गठन नगर्ने पक्षमा मूलतः नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी ओली दृढताका साथ अगाडि उभिएका छन् । वर्तमान गठबन्धनको मुख्य आधार र नेतृत्व नै यतिबेला नेकपा एमालेले नै गरिरहेको छ यतिबेला ।
एमाले र सत्ता गठबन्धनको अर्को मुख्य साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्घ अहिले संसद्मै सहकारी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले छानवीन समितिको माग अगाडि सार्दा यसको प्रतिरोध एमालेका नेताहरुले नै सशक्त रुपमा गरिरहेका छन् । सहकारी ठगीको जाँचका लागि एमाले अध्यक्ष किन तयार भएनन् रु सहकारी संस्थाहरूमा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता अरू दलका सदस्यको भन्दा निकै धेरै रहेको छ भन्ने पनि समाचारहरुमा आइरहेका छन् ।
वित्तीय संस्था घोटालामा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता पहिलेदेखि नै रहने घटनाक्रमले पनि देखाउँदै आएको विषय हो । अहिले पनि निष्पक्ष जाँच भए अपेक्षाकृत एमालेका नेता कार्यकर्ता नै संलग्न भेटिन सक्छन् । यदि साँच्चै निष्पक्ष छानबिन भयो भने रास्वपाका अनुपातमा अरू दलकै नेता कार्यकर्ताहरु पनि धेरै कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् । फेरी यदी छानबिन समिति बनिहाले आफुले राजीनामा दिने गृहमन्त्रीले घोषणा गरिसकेकाले पनि सत्ता गठबन्धन टिकाउन कठिन हुने विश्लेषणका कारण पनि एमाले हत्तपत्त छानवीन समिति बनाउने पक्षमा नदेखिएको हुनसक्छ ।
सरकारकै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा पटक–पटक नाम मुछिए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको आरोपमाझ नेपाल प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धान नरोकिएको बताएको थियो । दलहरूले सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा आरोपित व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेपछि उनीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर लामिछानेले भने आफूमाथि रहेका आरोप गलत भएको भन्दै त्यसबारे आएका समाचारलाई भ्रामक भन्न पछि परेका छैनन् ।
राजनीतिजस्तो सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई अझ उच्च नैतिकता देखाउनु पर्नेमा राजनीतिमा भएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिन नपर्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूलाई जबाफ दिने क्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आफूहरूसँग भएको तथ्य प्रमाणले लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको बताएका थिए । तर सिआइबीका छानविन प्रतिवेदनहरु र केही अनुसन्धान भइरहेका आरोपहरुमा रवी लामिछानेका नाम स्पष्ट आएको देखिएको अवस्थामा समेत सोही विभागको मन्त्रीमा गृहमन्त्री बसिरहँदा छानविन प्रभावमा पर्नेनै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरु र सरकार जसरी पनि गृहमन्त्रीको विरुद्धमा संसदीय छानविन समिति गठन नगर्ने अडानमै देखिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ यतिका समय वितिसक्दा पनि सहकारी पिडितको पक्षमा न्याय हुनेगरी सरकारले आफ्ना निकायहरुलाई गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने र सहकारी पिडितलाई न्याय दिने विषयमा समाधानको बिन्दु पहिल्याउन ठोस कार्य गरेको पनि देखिंदैन ।
