काठमाडौं । कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई मङ्गलवार प्रहरीले संचारगृहबाट पक्राउ गरेपछि सरकारले अपनाएको निरङकुसता शैलीप्रति सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ,प्रजातान्त्रिक विचार समाज,विभिन्न संचारमाध्यमहरुका समपादकहरु,सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरु,नेपाल बार एसोसिएसन,नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास,मिडिया सोसाइटी,लगायतले आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकता विवादको विषय सतहमा आएपछि सिरौहियाले अनुसन्धानलाई सघाउन सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै सिरोहियालाई मङ्गलवार संचारगृहबाट पक्राउ गरेपछि सम्बद्ध संस्थाहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
सिरोहियालाई मङ्गलवार पक्राउ गरेर धनुषा जिल्ला अदालत लगिएको थियो । बुधबार सिरोहियालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न तीन दिन म्याद थप गरेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले थुनछेकको बहस सकिएपछि तीन दिनका लागि म्याद थप गरेको हो । सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो सयम प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनताका लागि तानाशाह शैलीको नेतृत्व गर्दै आएको थियो ।
सिरौहियालाई सरकारले गिरफतार गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । यस्तै विभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाँच बुँदे पत्र लेख्दै अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको दबाब दिँदै सडकमा जाने निर्णय गरेको छ ।सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणमा शुक्रबार काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघलगायतका भ्रातृ तथा भगिनी संगठनलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य डा। डिला संग्रौलाले सदनमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई उठाउदै पहिलो चरणमा शुक्रबार काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको जानकारी दिएकी छन् । त्यसपछि सहकारी प्रकरणमा प्रभावित शहरहरू पोखरा, चितवन, रुपन्देही र अन्य शहरमा आन्दोलन गर्ने भएको हो ।
कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष सिरोहियालाई प्रहरीले गिरफतार गरेपछि सत्तापक्षका नेताहरुले समेत आपति जनाएका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेले देशमा लोकतन्त्र प्राप्तीका लागी ठूलो योगदान गरेको संचारसंथामाथि सरकारले गर्न नहुने कार्य गरेको भन्दै सरकारले गल्ति सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै प्रतिपक्षका नेताहरुले सरकारको भूमिकालाई निरकुशसताको संज्ञा दिएका छन् । संचारमाध्यमलाई बन्धनमा पार्ने नियनतले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै सिङ्गो देश नै सरकारको आलोचनामा उत्रिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले कान्तिपुरमाथि निशाना बनाएपछि अव गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापको झन निष्पक्ष छानबिन हुने भएको छ ।
