रिबन

तीन तहका सरकारको समन्वय गर्ने जिम्मा कसको ?

सङ्घीय संरचनाको राजनीतिक व्यवस्थाको सुन्दरतम् पक्ष के हो ? यो प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक बहसबाट आउँछ तर त्यसको परिणामका आधारमा योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको अनुसन्धान र प्रतिवेदनका आधारमा जनताका अधिकारको अधिकतम सुरक्षा गर्दै मुलुकको चौतर्फी विकासमा लाग्नु नै हो । यसको छिनोफानो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसद्ले नै निक्र्यौल गर्छ ।

नेपालमा गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक सङ्घीय राजनीतिक संरचनाको सुरुवात भएपछि गरिएका अपेक्षाहरू थिए गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुग्नेछ र जनताका सेवामा तीन तहका सरकारहरूले दत्तचित्त लगाएर आफ्नो काम परिणाममुखी बनाउने छन् । २०७२सालको संविधान सभाले बनाएको संविधान लागू भएपछिका अपेक्षा अलि धेरै नै जनसेवासम्बन्धी र राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी थिए । नयाँ लागू गर्न लागिएको सङ्घीय संरचनाले प्रदान गरेको निर्वाचन प्रणालीले जनता र संस्थाहरूको अधिकार र कर्तव्यको समुचित बाँडफाँट गरी मुलुकलाई विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने छ ।

यता केही समयदेखि राजनीतिक फाँटमा देखिएका केही पक्षहरूले जनताको ठुलो सङ्ख्याले गरेको त्याग र बलिदानको परिणामलाई पुराना सङ्घर्षशील प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने दलहरूको बदनाम गर्र्न उनीहरूले ल्याएको प्रजातन्त्रप्रति नै खिसीटिउरी गर्दै प्रजातन्त्रलाई साउँ र अहिले उनीहरूले चलाउने सत्तालाई व्याजको रुपमा व्याख्या गर्दै नयाँ नेपालको खाकाविहीन निराशालाई नगदीकरण गर्न थालेका छन् । सुविचारित र प्रमाणित राजनीतिक संरचनाको विरुद्धमा साइबर प्रचारसमेत गरेर बदनाम गर्ने विचारविहीनता बोकेर समाजमा प्रख्यात हुन चाहनेले मात्र नयाँ नेपालको विकास सम्भव छ भन्ने भाष्य तयार गर्न थालेका छन् ।

दुर्भाग्य के भएको छ भने सत्तामा कुण्डली मार्नेहरूले त्यो विचारविहीनतालाई चिर्न पनि सकेनन् र क्षमता भएकाहरूका लागि सत्ताको बाटो पनि छोडेनन् । उल्टै सङ्घीय , प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो अकण्टक बिर्ता सम्झेर राजनीतिको सामान्य नैतिकता बिर्सेर निराशालाई बल पु¥याउने काम गरिरहेका छन् ।

यसमा प्रजातन्त्रमा मात्र स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र समान अवसरसहितको सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेस, अहिलेको प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो पनि लगानी रहेको भन्ने समाजवादप्रति आस्था देखाउने नेकपा एमाले अनि आजको गणतन्त्र र समावेशितामा आफ्नो जनयुद्धको कारणले सम्भव भएको भनेर दाबी गर्ने र त्यसमा आफ्नो हक बढी लाग्ने भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत आजको बेथितिलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टताको साँचो बनाएकोमा आम प्रजातन्त्रबादीहरुमा निराशा आउने स्वाभाविकै मानिन्छ । तर त्यसको दुष्परिणाम प्रजातन्त्रप्रति अनवरत र निरन्तर आस्था राख्नेहरूलाई चिन्तित पारेको छ ।

तीन तहका सरकारको समन्वय गर्ने जिम्मा कसको ? यो समन्वय संरचनाको कार्यान्वयनको जिम्मा कसको ? पक्कै सङ्घीय सरकारको हो । त्यसो भए प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा यो अस्थिरत कसका लागि त ? यसले कसको सेवा गरेको छ त ? अब छिटै यसको उत्तर जनताले पाउन सकेनन् भने र खर्च गर्ने सही तरिका र क्षमता अनि खर्चका लागि आवश्यक आम्दानीको श्रोत पत्ता लगाई सही अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकिएन भने मुलुकको आर्थिक,प्रशासनिक तथा सामाजिक संरचनामा गर्न लागिएको सकारात्मक रूपान्तरणमा भाँजो पर्ने छ र त्यसले सम्पूर्ण व्यवस्थाको आधारभूत तहमा नै , जगमा नै धमिरा लगाउने छ । त्यसका लागि अहिले देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असहिष्णुतालाई मुलुकका लागि छोडेर राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय समन्वय गर्ने काम अत्यन्त छिटो गर्नु पर्ने बेला भएको छ । समय बिते पनि मरेपछि हरियो काँक्रो या घर जलेपछि कुवा खनेजस्तो हुनेछ ।

केन्द्रको दुई सदनात्मक सङ्घीय सरकार, एक सदनात्मक प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका सम्पूर्ण आधारभूत अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गर्न पाउने ७५३ स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय देखिँदैन । सबै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्, सबैका योजना आयोगहरू छन् र सबैमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम कानुन बनाउने अधिकार र कार्यान्वयनको अधिकार छ तर खोइ समन्वय ? केन्द्रले जेठ १५गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको सङ्घीय बजेट ल्याएर संसदका विचाराधीन छ । असार १ गते सातैओटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब७८ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

विभिन्न योजनाहरूको प्रस्ताव गरेका छन् तर पनि पोेहोरको अनुमानित खर्च र आम्दानी गर्ने योजनामा संशोधन गर्दा पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनले देखिएको बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशतको भार स्थानीय र प्रदेश सरकारको बेरुजुले ओगटेको देखिन्छ । आखिर सरकारमा बस्नेहरुले र स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्रले त्यसमा इमान्दारिता देखाउँदा आपसमा समन्वय पनि हुन्थ्यो होला र सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजनाको छातामुनि सबै योजना र बजेटको तर्जुमा हुन्थ्यो होला , आर्थिक अनुशासनको पालना हुन्थ्यो होला अनि कतिपय दोहोरिने आम्दानी र खर्चको माध्यमहरुको पनि सम्मिलन हुन्थ्यो होला । तर त्यस्तो केही देखिएन र त प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरू, अधिकार र कर्तव्यहरूप्रति प्रश्नै प्रश्न मात्र देखिन्छन्, उत्तरले गाउँ गाउँमा सरकार पुगेको अनुभूति दिन सकेन भन्ने गुनासो छ ।

यसका लागि प्रजातन्त्रवादीहरुले आफ्ना सिद्धान्तअनुसारको संसदीय आचरणलाई सुधार गरी जनताको मन जित्ने गरी शक्ति पृथकीकरण र अधिकार कर्तव्य विकेन्द्रीकरण हुने गरी योजनाबद्धरुपमा राज्य सञ्चालन गर्नु जरुरी छ र समाजवाद उन्मुख भन्ने काउव्यायको टोपको व्याख्याभन्दा सही अर्थमा सामाजिक न्यायको पक्षमा योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।

अबको बाटो भनेको तीन तहका सरकारका बिचमा सर्ब सहमतिको राष्ट्रिय योजना अनुरूपको कार्यक्रमको तयारी र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै , कार्यान्वयनको निरन्तर नियमित मूल्याङ्कनसहितको संरचित सुसूचनाको व्यवस्था नै हो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *