राजनीति

प्रधानमन्त्रीकाे अवसर नमिल्ने संकेतपछि ओली सरकारको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन व्यस्त

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो प्रधानमन्त्री पद नपाउने सङ्का पाएपछि सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर केही समय भएपनि प्रधानमन्त्रीको पद दिने मौखिक सहमति पछि अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस्तो परिस्थिति आएपनि आँफू पाँच वर्षका लागि नै प्रधानमन्त्री बन्ने लगाएत प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित राख्न आँफु जे पनि गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष ओली सरकारमा भएपनि सरकारको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारमा सामेल भएर सरकारकै विरोध गर्नु भनेको संसदीय मुल्यमान्याता बाहिरको कुरा हो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको आलोचना गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । तर अध्यक्ष ओली अहिले स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि सत्तामा बसेर सरकारको नै आलोचना गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । देशमा मौलाएको सहकारी अनियमिताका बारेमा निष्पक्ष छानबिनका सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि एमाले अध्यक्ष झनै सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । एमाले निकट व्यक्तिहरु सहकारी प्रकरणमा अधिकतम रहेकाले आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताहरु कारबाहीमा पर्ने हुन कि भन्ने डर अध्यक्ष ओलीलाई डर छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली ९बाँझो० राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कानुन नै बदलेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गालाई अन्य काममा लगाउन ‘शासक–शक्तिकेन्द्र’ बाट हुने चलखेल भएको भन्दै ओलीले नीतिगत भ्रष्ट्रचार गरेको ठहर गरेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुन नै सर्वोपरी रहन्छ । यसलाई कानुनको शासनको सामान्य सिद्धान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तहसमेतबाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’तर अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत भएको भन्दै आफू उक्त काण्डबाट जोगिन अनेक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उक्त ओली अभिव्यक्ति भने सही होइन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओम्नीदेखि यतिसम्मका काण्डमा समेत भ्रष्ट्राचार भएको छ । अहिले उक्त विषयमा अनुसन्धानका लागि सरकारले फाइल खोल्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरुले आवाज उठाएका छन् ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो । त्तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा। खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

त्तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिको निर्देशनमा एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का, मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनिएको प्रस्ताव दर्तासमेत भएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खरिदमा अनेक अनियमितता छन् । एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ । एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरिएन ।

कोरोनाकालमा मेडिकल सामग्री खरिद घोटालासँग ओम्नी काण्डको छानबिन गर्न अख्तियारलाई चौतर्फी दबाब परेको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म उक्त काण्डका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बलियो हात रहेकाले अख्तियारले अहिलेसम्म उक्त फाइल खोल्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिएका थिए । यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका सांसहरुले ओम्नी काण्डमा छानबिन गर्न दबाब दिएपछि तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत उच्च पदस्थ जोडिएको ओम्नी काण्ड अहिले अख्तियारमा पुगेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अनियमितता औंल्याएको ओम्नी काण्ड कुनै बेला बहुचर्चित काण्ड थियो । लेखा समितिले अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले उक्त काण्डका बारेमा बहस जारी छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *