रिबन

नयाँ कार्यक्रमसहितको प्रतिबद्धता आवश्यक

स्थिर सरकार र आवश्यक संवैधानिक जटिलता फुकारउने तयारीको लागि संसदका ठुला दुई दलहरुको नयाँ प्रयास स्वरुप अहिलेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको तयारी देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा मुलुकमा देखिएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि संगै सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । जनताले जनादेश दिएर संसदमा पठाएका ठुला दलहरुसँग आपसमा मिलेको देखाएर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल नेकपा माओबादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको थियो ।नेतृत्वमा पु¥याएर सत्ताको साँचो बुझाउने पनि तिनै ठुला दलहरु नै हुन् र पनि माओबादी केन्द्रको बारम्बारको काँध फेराइले वाक्क दिक्क भएका नेपाली कांग्रेस र एमालेप्रति नै जनताको रोष यसकारणले थियो कि हामीले मत दिएर पठायौँ तर सत्ताको तालाचाबी अर्कालाई सुम्पेर केही गर्न नसकेको निरीहपन किन देखाउँछन् ?

एकातिर संसदीय पद्धतिको दुरुपयोग गरी , उपयोग गर्दै अनि राजनीतिमा देखिने सबै फोहोरी खेलमा सधैँ लाग्न, भागबन्डाको चास्नीमा आफैँ डुबेर जे पनि गर्ने गराउने, दोष जति अरुका टाउकामा थोपरेर , अन्य दलभित्र आपसमा विवाद गराएर आपूm सधैँ सत्तामा बस्ने दाउमा देखिनु भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सम्पूर्ण कूटनीतिको जानकारी पाएपछि दुई ठुला दलहरु आपसमा बसेर मन माझामाझ गर्दै जनादेश पूरा गर्नका लागि सँगै सत्ता सञ्चालन गरेर मुलुकका विभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्ने निर्णयमा पुगेका देखिन्छन् ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेस र एमालेका बिचमा यो नै पहिलोपटकको सत्ता सहकार्यको निर्णय भने होइन । जबजब मुलुकमा संकट आउँछ, मुलुकमा अराजकता मौलाउँछ अनि मुलुकलाई सही दिशा दिने बेला आउँछ, आपसमा बसेर सहकार्य गर्दै ती समस्याका समाधान गर्दै आएको इतिहास छ । २०४६सालको जनआन्दोलन, २०५५सालमा बनाएको संयुक्त सरकारले आम निर्वाचन गराएको, २०६२—६३को जनआन्दोलन र माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउँदाको प्रयास, २०७०देखिको संयुक्त सरकारमार्फत् २०७२सालमा नयाँ संविधानको घोषणा जस्ता युगान्तकारी घटनामा सँगै रहे र जनताका व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार आपसमा बसेर काम गर्ने संस्कृति पूरा गरेकै थिए ।

२०७४सालमा वामपन्थी एकताको नारामा निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै, पछि दुई दललाई नै एकीकरण गरेर झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनाएका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को विभिन्न कारणले सरकार पतन भएको, दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको घटनाबाट सायद वामपन्थी आन्दोलनले केही सिकेको हुनुपर्छ । अनि २०७९सालमा नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रका गठबन्धनले केही स्थानमा जितेर आएको नेकपा माओबादी केन्द्रले जसरी पनि सरकार बनाउनै पर्ने नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । अनि कहिले वामपन्थी एकताका नाममा माओबादीले एमालेलाई र कहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गर्दै गरेको देख्न पाइयो ।

अत्यन्त न्यून संख्यामा सांसद भएर पनि ठुला दलहरुको उपयोगिताको नीति लिँदा र जसरी पनि सत्तामा नै टाँसिएर बस्ने रणनीति बुझेर अहिले ठुला दुईओटा दलहरु मिलेको बुझ्न सकिन्छ ।त्यसो त संसदका ठुला दुई दलहरु मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्दा निरंकुशता आउने डर रहन्छ तर जनादेशले मार्ग निर्देशन गरेको र इतिहासमा पनि प्रजातन्त्रका लागि सँगै काम गरेका दुई दलका स्पष्ट एजेन्डा हुनु जरुरी छ । जनताले उत्तरदायी र ऐतिहासिक दायित्व बोकेका भनेर बुझ्ने र जान्ने दलहरु भनेका हालसम्म पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले नै हुन् ।अहिले पनि सबै दलहरुले कुनै न कुनै कालखण्डमा सत्तामा रहेर काम गरेकै छन् तर राजनीतिमा देखिएका, विकासका लागि देखिएका कमी कमजोरीमा दोषारोपण खाने दलहरु पनि ती दुई दलहरु नै हुन् । अनि माओबादीको हातमा सत्ता पुग्नु पनि एउटा संयोग थियो र अहिलेसम्म काँध फेर्दै सत्ताको दुरुपयोग गर्नु पनि अर्को संयोग बनिरहेको देखिन्थ्यो ।

मुलुकमा अस्थिर राजनीति भएको कुरामा पनि दोषारोपण ठुला दलहरुलाई नै गएको देखिन्छ । संसदमा वहुमतीय अवस्था आउन नसक्ने जटिल निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक चयनमा देखिएको चरम लापर्बाही, संघीयताको सही अभ्यासका लागि हुनु पर्ने तीनतहका सरकारको समन्वय, संघीयताको सही अभ्यासका लागि आवश्यकता परे संविधान संशोधन गरेर भए पनि जनतामा उब्जिएको निराशा चिर्नका लागि पनि धेरै जनताको जनादेश प्राप्त दलहरुले बेलैमा प्रयास गरेकोमा साधुवाद दिनु पर्छ । तर आपसमा मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि भागबन्डा र आपसी स्वार्थपूर्ति भन्दा पनि मुलुकको अपेक्षाको आधारमा काम गर्दैै जानका लागि यो समीकरणले काम गरोस् भन्ने चाहना आम जनतामा छ ।

दुई ठुला दलहरुले किन मिल्नु परेको हो भन्ने कुरा विस्तारै सार्वजनिक होला , उनीहरुका सहमतिका बुँदाहरु पनि पक्कै सार्वजनिक होलान् । संसदको तेस्रो ठुलो दललाई विगतमा किन काँध थापेका होलान् भन्ने कुरा अब इतिहासमा जानु पर्ने हो ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि र कर्मचारी तन्त्रलाई ढुक्क भएर काम गर्न पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक निर्णय लिन, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ ।

भोलिको नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न पनि हिम्मत भएको र जनादेश प्राप्त सरकारको जरुरत पर्छ । सधैँ काँध थाप्ने दलको अनुहार हेरेर काम गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने कुराको भने यसले समाधान गर्नेछ । तर समय तालिकाको जानकारी जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।संविधान संशोधन गर्ने हो भने पनि जनताका प्रतिनिधि संस्था संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा बहस चलाउनु जरुरी छ र स्थानीय तहको पनि अनुभवलाई समेटेर आवश्यक संशोधनका लागि तयारी जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत पर्छ । त्यसका लागि पनि ठुला दलहरुको आपसमा सहयोग, समन्वय र समझदारी आवश्यक हुन्छ ।

सायद यस्तै कारणहरुका लागि पनि दुई ठुला दलहरु आपसका मिलेर राष्ट्रिय सरकारको तयारी गरेका होलान् । यसमा शंकाको फाइदा दिनैपर्छ । अनि अहिलेसम्म काँध थापेका दलहरुको स्तुत्य प्रयासमा बाटो छोडेर नेकपा माओबादी केन्द्रले पनि नयाँ अवस्थामा सहयोग र सहकार्यको नीति लिनु जरुरी छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *