रिबन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजनीतिक परिस्थितिलाई बिग्रिन नदिउन्

२०८१ साल असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा भएको भनिएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सत्ता सहकार्यका लागि गरिएको आपसी समझदारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको विषय भएको छ । त्यसका केही परिणामहरू पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिन थालेका छन् ।

सत्ता कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन भन्ने दल तथा व्यक्तिहरूमा कोकोहोलो नै चलेको छ जसको प्रत्यक्ष झन्झावत संसदमा देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमति गरिसकेपछि बहुमतका लागि कतै गुहार्नु पर्नेछैन र पनि ती दुई ठुला दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्ने भनेर संसदमा रहेका ठुला साना दलहरूलाई सरकारमा आउन आह्वान गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसैबिच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारका लागि मुख्य सहयोगी दल नेकपा एमालेले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता भनेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभाको विपक्षी बेन्चमा बसिसकेको अवस्था छ ।

यसरी सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि प्रचण्ड सरकारले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्न चौतर्फी आवाज उठे पनि सरकारले आफ्नो पक्षलाई संसदमा फेरि विश्वासका मतका लागि असार २८ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको समय लिइसकेको अवस्था पनि देखिन्छ । त्यो नेपालको संविधानले दिएको सुविधा पनि हो र त्यो दिन अब टाढा पनि छैन । सरकारलाई लाग्दो हो, त्यसबेलासम्ममा केही गरेर भए पनि सरकार जोगाउँला जस्तो कि बारम्बार काँध फेरेकै हो र आफ्नो सत्ता जोगाएकै हो । अनि अर्को पनि उद्देश्य देखिन्छ, यसबिचमा अरू राजनीतिक विकासक्रम अघि बढोस्, कांग्रेस र एमालेमा फाटो आओस् या गराउन सकियोस् भन्ने पनि होला । नभए संयुक्तरुपमा सरकार बनाउने सहमतिमा भाँजो हाल्न सकियो भने संविधानको धारा ७६.२का ठाउँमा ७६.३मा बनाउने वातावरण बनाउन सकियोस् ।

स्मरणीय छ, धारा ७६.२मा दुई या दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा समर्थित दलको नेताले सरकार बनाउने भन्ने छ र यदि त्यसरी बनेको सरकारले या कसैले समर्थन जुटाउन नसके संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुने , सरकार बनाउने र ३० दिनभित्र बहुमत देखाउन पर्नेछ । दुई ठुला दलहरू नेकां र एमालेलाई सङ्ख्याका आधारमा बहुमत पु¥याउन गाह्रो परेन तर यदि सरकार ७६.३मा बन्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । दुई ठुला दलहरूले भने ७६.२मा नै बनाउने सहमति गरेका हुन् तर सरकार प्रमुख प्रचण्डचाहिँ आफू अल्पमतमा परेपछि स्वतः ७६.३ आकर्षित हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिरहनु भएको बुझ्न सकिन्छ । यसमा पनि ती ठुला दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमति अनुसार नै व्याख्या भएमा त ठिक छ, तर यदि जस्तो कि एकपक्षले गरेको संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद्को ठुलो दलको नेतालाई सरकार बनाउन आह्वान भएमा बेलामा के गर्ने भन्ने पनि आपसमा छलफल गरुन् भन्ने पर्यवेक्षकहरू चाहन्छन् । पक्कै पनि अचानक बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा फेरि अन्यौल होस्, फेरि पनि हाम्रै जादुमय सङ्ख्यामा भर पर्नु परोस् भन्ने चाहना आजका राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डजीमा हुने नै भयो किनभने आफू बाहेकको नेतृत्वमा बन्ने सरकार पश्चगामी हुने आरोप लगाउन थाल्नु जो भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका केही नजिहरुले सरकार संयुक्तरुपमा नै गठन हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ र पनि यता केही वर्षदेखि देखिने धोखाधडी, दाउपेच र सरकारप्रति देखिने निराशाजनक अवस्थाले कसैको पनि विश्वास कसैलाई पनि भएन । सत्ताभन्दा अर्को केही सत्य छैन भन्ने भाष्य बनेको बेलामा सहकार्यको यो सहमतिमा कति विश्वास गर्ने भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । राजनीतिले मात्र दलहरूलाई सम्बोधन गरेको हुँदैन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्दै मुलुक सञ्चालन गरेको हुन्छ । यदि कथंकदाचित् ७६.३मा सरकार बनाउने अवस्था आयो भने एमालेले काँग्रेसलाई खुला हृदयले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? या अवस्था जसलाई विस्थापन गर्न चाहेको उसैको पोल्टामा सत्ता दिनु पर्ने हुन्छ ?

राजनीतिक अवस्था भनेको भित्री कुराको दाउपेचभन्दा पनि जनताले बुझ्ने भाषामा पारदर्शिता अपनाउनु जरुरी छ किनभने सत्ताले जनताको सेवा गर्ने हो । त्यसैले राजनीतिक दाउपेचका अनेका बखेडा भन्दा पनि नेकां र एमालेले आफ्ना भावी एजेन्डा जनता सामु समयतालिका अनुसार प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । यसले आगामी निर्वाचनसम्मको समयसारिणी जनतासामु दिनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । राजनीतिक स्थिरताका खोजीमा झन झन राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुक नभासियोस् । यसमा नेकां र एमालेको ध्यान पुग्नै पर्छ , अन्यथा देशी विदेशीहरूको चलखेल झन बढ्ने छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *