काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संशोधित ऐनमा दफा १ को उपदफा २ मा यो ऐन तुरुन्त लागू हुने व्यवस्था भएकाले अब कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संशोधित ऐनमा मानव अधिकारको उल्लंघनको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अमानवीय क्रूर यातनालाई भनिएको छ । जसमा बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्तिलाई भनिएको छ ।
संशोधित ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षको अवधिभित्र काम सम्मपन्न नभए सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरेर अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।
आयोगले कार्यावधि सकिनुअघि नै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा त्यसै मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ । यसअघि १ वर्षको मात्रै पदावधि रहने व्यवस्था रहेकोमा विगतको अनुभवका आधारमा समयाअधि थप गरिएको हो ।
पदाधिकारी नियुक्त भएको ३ महिनासम्म पीडितले उजुरी दिनसक्नेछन् । दफा १३ कै उपदफा ६ पछि पनि उपदफा ६ (क) र ६ (ख) थपिएको छ । यसअघि उपदफा ६ मा अन्तर्गत पीडित वा पीडितको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिएमा, आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्ने आधार तोकिएको थियो ।
स्थानीय तहसम्म आयोगको संयन्त्र :उपदफा ७ मा आयोगमा उजुरी दिने कार्यमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिएबमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित ऐनमा उपदफा ७ (क), ७ (ख) र ७ (ग) थपिएको छ । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र त्यससँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
