काठमाडौं । काठमाडौंको जोरपार्टी स्थित रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र अपाङ्ग अस्पताल नेपाल अपाङ्ग संघले शारीरिक अपाङ्गता भएका बिरामीको पुनर्स्थापना र उपचार गर्ने उद्देश्यले विक्रम संवत् २०५५ सालमा स्थापना गरेको अस्पताल हो । विशेष हाडजोर्नीको समस्या भएका बिरामीहरूका लागि विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा अर्थोपेडिक सम्बन्धी उच्च स्तरको सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालमा अहिले भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको चाङ लाग्दै आएको छ । केन्द्रमा अहिले व्यापक बेथिति रहेको देखिएको छ । तर सरोकारवालाहरुको ध्यान अहिलेसम्म त्यतातिर पर्न सकेको छैन् । सामाजिक संजालमा उक्त विषय बाहिरिएको लामो समय भइसक्यो तर संम्बिन्धित निकायले उक्त विषयमा ध्यान नदिदा अस्पतालमा थप भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । केन्द्रका अध्यक्ष साम्देन लामाको सदस्यतामाथि विवाद देखिएको छ भने विभिन्न निकायबाट अस्पतालेका सेवा विस्तारका लागि जम्मा भएको रकममाथि समेत भ्रष्ट्राचार भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने आवासीय सुविधाका लागि जम्मा गरिएको रकममाथि समेत अनियमितता भएको देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले स्थलगत छानबिनका अनुसार अस्पतालमा अहिले मानसिक रोगी भएका व्यक्तिलाई अमानवीय व्याबहार गर्ने , बसोबासको सुविधा अस्वास्थ्य सरसफाइदेखि आधारभूत सुविधामा समेत समेत केन्द्रले उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । २०७९ मंसिर १९ गते जनकपुरमा सम्पन्न नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको निर्वाचनबाट लामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ल थिए । तर लामा विवादमा समेत चर्किएको थियो । २०७५ सालयता कसैलाई पनि आजीवन सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेपनि २०७७ साउन १४ गते लामाले आजीवन सदस्यता पाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कीर्ते गरी उनलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको तथा उनी अवैधानिक अध्यक्ष रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । लामाको सदस्यता विवादसहित विभिन्न अनियमितताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेपछि २०८० माघ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि लामाको सदस्यतामा कैफियत रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी निरीक्षक राजेश साह तेली, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी अधिकृत गोमा प्रसाईं, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य यज्ञप्रसाद उप्रेती, केन्द्रको संघर्ष समितिका प्रतिनिधि विदुरकुमार थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेसहितको छानबिन गठन भएको छानबिन समितिले मतदाता नामावलीमा अञ्जान लामिछानेको ठाउँमा साम्देन लामाको नाम थपेको र अञ्जानको नाम अर्को सिरियलमा सारेको उल्लेख गरेको थियो ।
संघको काठमाडौं शाखामा २०७९ सालको मतदाता नामावलीको सिरियल नम्बर २४० मा हालका अध्यक्ष साम्देन लामा रहेको पाइएको साथै सिरियल नम्बर ३५८ अञ्जान लामिछानेको नाम रहेको देखिएको छ । उनले गैरकानुनी तवरबाट २०७० सालको मतदाता नामावलीमा सिरियल नम्बर २४० मा अञ्जान लामिछानेको नाम उल्लेख रहेको पाइयो । अञ्जान लामिछानेको नाम उल्लेख भएको सिरियल नम्बर २४० मा अध्यक्ष साम्देन लामाको नाम राखी निज अञ्जान लामिछानेको नाम सिरियल नम्बर ३५८ मा राखिएको देखिन्छ, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७० असार २८ सम्म ३४२ जना सदस्य रहेको र त्यसपछि ११८ जना सदस्य थप गरी जम्मा ४६० जना सदस्य कायम गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ ।अपाङ्गहरूलाई आजीवन संघमा राख्नका लागि अध्यक्ष लामाले आर्थिक चलखेल गरेको, आजीवन सदस्य राख्दा अक्षयकोषमा राख्ने भनी लिएको १५ लाख रुपैयाँ अक्षयकोषमा नराखी संस्थाको खातामा राखेको आरोप समेत समेत लामामाथि आरोप लागेको छ । केन्द्रमा विभिन्न संघ–संस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने शुल्क, केन्द्रको व्यावसायिक सटर आदिबाट हुने आम्दानीमा अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रको आवासीय सुविधामा रहेका राजु भण्डारी र निजकी बहिनी अञ्जु भण्डारी समेतलाई आजीवन सदस्यमा राख्नका लागि अध्यक्ष लामा र उषा कार्कीले बार्गेनिङ गरी प्रतिव्यक्ति १५/१५ लाखका दरले लिएका थिए ।उक्त रकम अक्षय कोषमा राख्ने गरी लिइएकोमा अक्षयकोषमा नराखी संस्थाको खातामा राखेको पाइयो,ु छानबिन प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ३० लाखबाहेक उनीहरूबाट थप १० लाख रुपैयाँ केन्द्रमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेकी उषा कार्कीले लिएकी थिइन् ।
केन्द्रका सल्लाहकार समेत रहेकी क्यान्टिन सञ्चालिका कार्कीको नबिल बैंकमा रहेको खाताको चेकबाट २०८० कात्तिक २२ मा ५ लाख र २०८० कात्तिक ३० मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनकी आमा तिलका भण्डारीलाई फिर्ता गरिएको थियो । उनले ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।
विनाप्रयोजन अध्यक्ष साम्देन लामाले राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीबाट रकम लिएको र विभिन्न ठाउँमा उनले गुनासो गरेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको पाइयो,छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपाङ्गता भएकी स्वीकृती भण्डारीलाई विगतको व्यवस्थापनले १५ लाख रुपैयाँ लिएर अक्षय कोषमा राख्ने भने पनि हालसम्म अक्षय कोषमा नराखेको आरोप लागेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट केन्द्रलाई प्रदान गरिएको ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान रकममध्ये ३० लाख रुपैयाँको खर्चको कुनै बिल भरपाई नै नरहेको छानबिनबाट पाइएको थियो ।संम्बन्धित निकायको ध्यान अहिलेसम्म पर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । उक्त विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबही गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
