लोकतान्त्रिक परम्परामा संसदमा अंक गणितको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संसदलाई मार्यादित र अनुशासित बनाउन गणित र नैतिकताको बिचको सम्बन्ध पनि निकै महत्वपूर्ण पक्षमा पर्छ । संसदमा बारम्बार उठ्ने विवाद समाधान गर्दै संविधान,कानुन , प्रचलित चलन र परम्पराका आधारमा संसदलाई मर्यादित बनाउन अंक गणित र नैतिकताले संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँछ । संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख काम नै संवैद्यानिक र परम्परागत मुल्यमान्यताका आधारमा सुशासनयुक्त सरकार निर्माण गर्नु हो ।
यदि वहुमत नपुगेको ठुलो दलले विचार मिल्ने दलहरुसँग या स्वतन्त्र सांसदहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने हो । यदि विचार मिल्ने दलहरुसँग आवश्यक गणित पुगेन भने र मध्यावधिका लागि कुनै पनि दल तयार छैनन् भने ठुलो दललाई अल्पकालीनरुपमा गणित पु¥याउने र आवश्यक परे सरकारमा समेत सहभागी हुने हो । अर्थात् संसदमा गणितको आधारमा सरकार चल्छ, संसद चलिरहेको हुन्छ ।
यदि गणितमा कमजोर हुने बित्तिकै सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ या अन्य दलहरुसँग मिलेर फेरि गणितको संख्या पु¥याएर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्छ । अर्थात् संसद भनेको गणितको आधारमा चल्ने एउटा वैध संस्था हो जसले मुलुकमा अमन चयन कायम गर्दै जनताका आवश्यक पर्ने कुराहरुको जोहो गर्छ । सामान्यतःठुलो दलले सरकार बनाउने हो, लगत्तैको दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो र भावी सरकारका लागि सरकारलाई गणित नपुगोस् भनेर नैतिक दबाब दिइरहने हो ।
जब लोकतन्त्रमा संसदमा निर्वाचित भएर आएका दलहरुका नेताहरुले ठुलो दललाई खुम्च्याउन, वदला लिन र आगामी दिनमा ठुलो दल हुन नसकोस् भनेर घेराबन्दी गरिन्छ जस्तो कि २०७९सालको निर्वाचन लगत्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसलाई गरिएको थियो ।जसरी हुन्छ कांग्रेसलाई असामयिक बनाउन र सत्तामा कहिल्यै फर्केर आउन नसकोस् भनेर नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरुले सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई स्वाभाविक रुपमा सरकार बनाउन र सभामुखमा ठाउँ दिएर अरु दलले अन्य पदहरु बाँडफाँट गरी सत्तामा सहभागिता राख्नुपथ्र्यो जसको कोसिस पनि कांग्रेसले गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुख संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेलाई , कांग्रेसको मत काटेर संसदमा चौथो दल हुन आई पुगेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपसभामुख दिएर कांग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने हिसाबले उसलाई जनताले दिएको जनादेशको विपरीत कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा कुनै भूमिका दिइएन ।
रास्वपालाई ऋषिले मुसालाई बाघ बनाएजस्तो गरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो र संवैधानिक परिषदमा सहभागिता हुने पद उपसभामुखसमेतमा निषेध गरियो । यी सबै कुरा संसदको गणितको ध्वाँसले सम्पन्न भएका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई बरु नेकपा एकीकृत समाजवादीले साथ दिएको थियो तर पछि नेकपा एस पनि कम्युनिस्ट एकताको निहँुमा धु्रकीकृत भयो , कारण थियो संसदमा गणित कायम गर्नका लागि ।
अर्थात् संसदमा कालोलाई निलो या सेतो बनाउनका लागि वहुमतीय गणितको आवश्यकता पर्ने रहेछ । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यलाई लिन सकिन्छ जसले नेकपा माओबादी र रास्वपा तिलमिलाएको छ , त्यो पनि गणितको आधारमा नै हो । र अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारसँग करिब दुई तिहाईको गणित सञ्चित छ र पुराना गल्तीहरु सुधार्ने क्रममा देखिन्छ नेकपा एमाले कांग्रेसको सहयोगमा । अरु साना दलहरु पनि सहयोगी हुने अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था, खासगरी संसदको कारबाही नैतिकता र गणितको आधारमा सञ्चालित हुनेगर्छ । सरकार बनाउन संसदीय व्यवस्थामा तल्लो सदनका सांसदहरुको टाउको गनेर अल्पमत वहुमतको निर्धारण गरिन्छ । यदि तल्लो सदनमा वहुमत नपुगेमा विचार मिल्ने दलहरु मिलेर मध्यावधि रोक्छन् । राजनीतिमा दूरदृष्टिको आवश्यकता पर्दछ । जसरी कांग्रेसलाई सदाका लागि निषेध गर्ने गणित अहिले समयक्रममा ठिक ठाउँमा जाने क्रममा देखिन्छ ।
जब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ, अनि मात्र राजनीतिले नैतिक आधारमा बाटो समाएको मान्नुपर्छ तर आधार त संसदीय गणित नै हो । माओबादी र रास्वपाले आफ्ना थोरै संख्या भए पनि गणितका लागि निर्णायक सख्या पुगेकोले कांग्रेसलाई निषेध गर्न सकेको हो । तर अब समय ठिक बाटोमा लागेको बुझ्न सकिन्छ र गणितको सकारात्मक प्रयोगमा नैतिक प्रयोग आवश्यक पर्नेछ । यसमा नेकपा एसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने एसचाहिँ प्रजातन्त्रका लडेका नेताहरुले एमाले फुटाएर बनाएका हुन् र निर्णायक बेलामा उनीहरुले संविधान सुधारको बाटोमा यो सरकारलाई सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकार सञ्चालनमा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ तर त्यसले नैतिक धरातल बिर्सनु हुँदैन र अपरीक्षित शक्तिलाई बढी महत्व दिएर राज्यलाई विघटन हुनेतर्फ लानु हुँदैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ऐतिहासिक र जनादेश पाएका परीक्षित दलहरुले नयाँ तरिकाले ,जनताका आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्ना अतीतका कामहरुको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ अनि यी ठुला दलहरुले तरबार बेचुवा र दही बेचुवा हुनेछन् भन्ने विपक्षीहरुको भाष्यलाई गलत साबित गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
