काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै कारण अहिलेसम्म सहकारीको अर्बौ रकम हिनामिना प्रकरणका नाइके जीबी राई पक्राउ गर्न कठिनाई भएको नेपाल प्रहरीले ब्रिफिङ गरेको छ । केही दिनअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मलेसिया पुगेर फर्किएको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरसहितत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहितका अधिकारीको टोलीले पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियन सरकारलाई नेपाल पठाइदिन आग्रह गर्दै राईलाई त्यहाँबाट अन्त सर्ने सहजीकरण गरेपछि राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको बताएको छ ।
प्रहरी अधिकारीहरुले माथिल्लो तहलाई पूर्वगृहमन्त्रीले जीबीका बारेमा जानकारी नगराएको भए अनुसन्धानका क्रममा फरार सुचीमा रहेका राईलाई पक्राउ गर्न सकिने बताएका छन् । तर जीबी राईलाई रवि लामिछानेले नै अनुसन्धानको पूर्व सुचना दिएपछि उनलाई पक्राउ गर्न नसकिएको l विषय अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । विगतमा एउटै कम्पनीमा काम गरेकाले र जीबीलाई पक्राउ गरेपछि आफुमाथि दबाब पर्ने आशयले पनि रास्वपा सभापतिले जीबी राईलाई मन्त्री स्तरको निर्णय अदृश्य रुपमा सुनाउँदै आएको सर्वसाधारणले समेत अनुमान गरिसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले लामिछानेले उक्त विषय मन्त्रीस्तरमा कुरा गरेपछि बाहिरिएको जनाएको छ । अब बलियो कुटनीतिक र उच्चस्तरीय पहलविना राईलाई फिर्ता ल्याउन नसकिने प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीको टोलीले भदौको दोस्रो हप्ता सहकारी प्रकरणका नाइके जीबी राईलाई पक्राउ गर्नका लागि मलेसिया गएको बेला नेपाल प्रहरीको टोलीले क्वाललाम्पुरमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को नेशनल कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का अधिकारीहरुसँग भेट गरेको थियो । त्यसक्रममा राईलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाबारे नेपाल प्रहरी र ब्यूरोसँग भएको कुराकानीमा एनसीबी मलेसियाका अधिकारीहरुले राईको विषय आफूहरुभन्दा माथिल्लो तहमा पुगिसकेकाले नियन्त्रणमा लिने अवस्था नभएको बताएका थिए । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार राईलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया उच्च तहको समन्वयबाट संभव हुन सक्छ ।
सहकारी ठगी विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानो पाइला, चितवनको साहारा चितवन र काठमाडौंको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको ठगीमा संलग्न राईविरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भएको लामो समय भइसकेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि हालको सरकारले आरोपित राईलाई पक्राउ गर्ने बारेमा मलेसियन सरकारसमक्ष पुनः कुरा गर्नुपर्ने र प्रहरीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । रेड नोटिस जारी हुँदा इन्टरपोलका सदस्य रहेका १९३ मध्ये जुनसुकै देशमा सम्बन्धित व्यक्ति देखिए एनसीबीले नोटिस जारी गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको छ ।
नेपालमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकमले मलेसियामा आयोजना संचालन गर्दै आएका थिए । उनले मलेसिया माई सेकेण्ड होम’ सरकारी योजना अनुसार क्वालालम्पुरमा नेचर हर्ब इन्टरनेशनल नामक कम्पनी गर्दै आएको समेत पत्ता लागि सकेको छ । राईले क्वाललम्पुरको देशापण्डनमा अपार्टमेन्ट नै खरिद गरेर बस्दै आएको अर्पाटमेन्ट अहिले छोडिसेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार राई पछिल्लो समय मलेसिया र सिंगापुरको सीमा नजिक एक टापुमा बस्न थालेका छन् । प्रहरीले राईलाई नेपाल ल्याउन राहदानी रद्द गराउने प्रयास गरेको तर राहदानी विभागले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ देखाउँदै रद्द गर्न नमिल्ने बताएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अधिकृतका अनुसार भारत र चीन प्रहरीसँग एकअर्कालाई सहयोग हुने पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि भएको तर मलिसियासँग सरकारले त्यो नगरेका कारण फरार सुचीमा रहेर मलेसियमा बस्नेलाई पक्राउ गर्न असहज भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । कानुनी प्रकृयाको अभावमा पनि फरार राईलाई नेपाल ल्याउन नसकिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘पहिले जाहेरी दर्खास्त, अभियोग–पत्र, पक्राउ पूर्जी लगायतका कागजात पठाइसकेको तर अझै पनि राईलाई डिपोर्ट गर्ने नगर्ने विषयमा आधिकारी निष्कर्ष पाउन सकेको छैन् । प्रहरीले मलेसियामा लुकेर रहेका राईलाई बारम्बार राहदानी रद्धको प्रक्रिया समेत चालेको तर विभागले त्यसलाई राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ देखाउँदै रद्द गर्न नमिल्ने बताएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राहदानी ऐनको दफा १५ को उपदफा १ (ख) मा अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज हुनसक्ने उल्लेख गरेकाले प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिने प्रयास समेत गरेको थियो । ऐनमा राहदानी रोक्का गर्न समेत अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवबेचबिखन, लागूऔषध, अपहरण, अवैध हतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । संम्बन्धित निकायले नियमअनुसार अपराधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अनुसन्धानलाई नै बाधा पार्ने कार्य भएकाले जीबि राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
‘
पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन समेत सुप्रिम सहकारी प्रकरण जोडिएका छन् । अभियोग पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नाममा पनि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गएको उल्लेख भएको विषयमा संसदीय समितिले जाँच गरिरहेको छ । रबि लामिछानेले अपराधिलाई संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । उपसभामुखको केसमा पनि सभापति लामिछाने उनकै बचाउनमा लम्किएका छन् । गोरखा मिडिया
नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका एमडी रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा कहिलेसम्म पक्राउ पर्छन् ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ । पूर्व गृहमन्त्री हुँदा सरकारमा रहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संरक्षणबाट अनुसन्धान नभएपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि सहकारी अनुसन्धानका लागि गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले नौँ घण्टा बयान लिएर वृहतरुपमा रविमाथि अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीमार्फत रकम हिनामिना गरेको हस्ताक्षरसहितका बैङ्क रसिदसहिदका तथ्याङहरु फेला यसअघि नै परिसकेका छन् । तर लामिछाने शक्ति र सत्ताका आधारमा जे बोलेर मान्छेलाई लट्ठ पारेर अपराधबाट छुटकारा पाउने सोचमा रहेकै कारण जीवी राईको काँधमा भारी बिसाएर बाहिर ठुलो स्वरमा बोल्दै आएका छन् । तर रविले सोचेजस्तो समितिले सहजै छोड्दैन । विगतको भन्दा संसदीय छानबिन समितिले सहकारी प्रकरणको विषयलाई निकै गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति पश्चात् रविमाथि प्रहरीले समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । पछिल्लो समय लामिछाने प्रहरीको निशानामा समेत परेका छ्न ।
बयानमा लामिछानेले सुप्रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । तर उक्त सहकारीबाट रकम रबिको हस्ताक्षरसहित विभिन्न बैङ्कमा ट्रान्सफर भएको छ । रबि लामिछानेले १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा लिएर गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरेको बताएका छन् । उनले सबै जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष जीबी राईले हेर्दै आएको भन्दै जीबि राईको टाउकोमा भारी बिसाएका छन् । रवि लामिछानेले नै जीबि राईलाई पनि भगाएका हुन् ।
फरार सुचीमा रहेका जीबि राईलाई मेलेसियामा संगठन विस्तारको नाममा गएर फरक स्रोत सङ्केत दिएर लामिछाने नेपाल फर्केका थिए । तर लामिछाने रविसँग सम्पर्कमा नरहेको बहाना गर्दै आएका छन् । रविको नाममा सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट ३ करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ट्रान्सफर भएको सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट रूपमा देखाइसकेको छ ।
सहकारीको रकम निजी कम्पनी पठाएर लामिछाने अझ ठुलो स्वर गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई आरोप लागेपछि अन्य आरोपितलाई प्रहरी पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको तथ्य छर्लङ्ग नै छ । तर लामिछानेलाई पक्राउ नै नगरी अहिले ठुलो स्वर गर्न प्रोत्साहन सरकारले गरेको छ । सानालाई एक नियम र ठुलालाई अर्को नियम गर्ने प्रचलनले लोकतन्त्रको आगामी भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ? विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पठाएको तथ्य प्रमाणहरूले देखाइसकेको छ । अनुसन्धान समितिले कागजमा पुष्टि भएको आधारमा गरेर दोषीलाई समयमा कारबाही गर्नुपर्छ । सत्ताको चलखेलका आधारमा अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई समितिले छोडेमा आगामी दिनमा यस्ता समितिहरू बन्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
पोखरा महानगरको समिति र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले पुष्टि गरेअनुसार कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएकोमध्ये लामिछाने स्वयंका नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण निकालेका छन् । सूर्यदर्शनका ८७ जना शंकास्पद ऋणीमध्ये लामिछानेको नाम सीआईबीले उल्लेख समेत गरेको छ । कास्की प्रहरीमा गत माघमै सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक जाहेरी गत माघ महिनामा प्रहरीलाई दिएपछि अनुसन्धान अगाडी बढेको हो ।
रवि लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री रहेको बेला नै लामिछानेको शक्तिको आडमा रविको आदेशमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले रविलाई क्लिन चिट दिएका थिए । गृहमन्त्री रहेको बेला हालतका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत रविको बचाउ गरेका थिए । अहिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सांसद सूर्य थापा रहेका छन् ।
उनले विगतको जस्तो रविलाई झुट बोलेर उम्कने मौका नभएको भन्दै अनुसन्धालाई गहिराइसम्म हेरिरहेको बताएका छन् । विशेष समितिले लामिछानेसँग १२ घण्टा लामो बयान लिएपछि लामिछानेले सुप रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै समितिले आफुलाई न्याय दिने भन्दै समितिसँग आग्रह पूर्वाग्रह समेत राखेका थिए । लामिछानेले संसद्मा सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भएमा राजनीतिबाट सन्यास लिने उद्घोष समेत यसअघि गरिसकेका छन् ।
सभापति लामिछाने प्रहरीको निसानामा परेसँगै तत्काल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर हारगुहार समेत मागि सकेका छन् । त्यति मात्र होइन् केही दिनअघि पोखरामा गएर एक कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न समेत आग्रह गरिसकेका छन् । लामिछानेले पक्राउ पर्ने डर विभिन्न निकायबाट विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्न कै लागि ठूलो मास बटुल्दैछन् ।
