संविधान वाद भनेको लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संविधान देखाउनका लागि राखिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी तर सरकारलाई निरङ्कुश पार्ने औजारमात्र हो । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुन्छ र प्रजातन्त्रले सबैभन्दा अद्यावधिक आधुनिक व्यवस्थालाई इँगित गरेको हुन्छ जहाँ जनता नै शासनको मुख्य निर्णायक हुन्छ । उसको आदेशले मात्र शासन चलाउन पाइन्छ ।
संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्ताबेजमात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा यो निष्क्रिय वा निरङ्कुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानले हिट्लर जन्माएको थियो । हामीले २०७२सालमा ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छ ।
कुनै देशको संविधान सभाबाट वा जनप्रतिनिधिबाट तयार गरी घोषणा हुने संविधान आफैँमा त्यो देशको आन्तरिक विषय भए पनि यथार्थमा नेपाल र भारतका बिचमा यसले जन्माएको विवाद आफैँमा अझै रहस्यमय नै छ र त्यसको समाधान भएको नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर मानिए पनि तुस अझै बाँकी छ ।
अहिले हामी नयाँ संविधानको नवौँ वार्षिकोत्सव मनाउन लाग्दा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ र संविधान संशोधनका कुराहरु जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । संविधान आफैँमा असंशोधनीय नभए पनि , सांसदहरुको दायित्वभित्र परेको भए पनि जब संविधानमा सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न मूर्तरुपमा सामुन्ने आउँछ, त्यहाँ अरु पनि जटिलता थपिन्छन् ।
भनिन्छ नि, काँचका सामानहरु चलाउँदा बडो सतर्कताका साथ चलाउनु पर्छ , यदि अलिकतिमात्र चुक भएमा भाँडो पनि फुट्छ, त्यसका टुक्राहरुले चलाउने मानिसको हातमा या शरीरका चोट पनि लाग्छ । त्यसैले जेजे विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसका खुला छलफल आवश्यक छ । दुई तिहाई वहुमतले मात्र पारित गरेर हुँदैन, यसले जनताका मुखरित आवाजहरुको संबोधन गरेको हुुनुपर्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्ने कानुनहरु या त तयार भएकै छैनन् , जुन तयार भएका छन् , ती पनि हतार हतारमा विना तयारी ऐनको रुपमा आएका छन् । त्यसको प्रमाण भनेको मौलिक हकका लागि तयार गर्नुपर्ने कतिपय कानुनहरुको अभावमा तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या परेको छ । सहमति र कानुनी विज्ञताका आधारमा बन्नुपर्ने कानुन तथा कानुनका लागि आवश्यक नियमहरुको कमी महसुस गरिँदा पनि राज्य अलमलमा परेको देखिन्छ ।
संविधानले राज्यका लागि सबै पक्षमा लागू हुनेगरी निर्देशनात्मक सहमति तयार गरेको हुन्छ । समानताको आधारमा सबैले मान्नैपर्ने गरी संविधानको सीमा तयार गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई लिपिबद्ध गर्नु र त्यसको दायराभित्र रहेर नागरिकहरुका दैनिक कामहरु सम्पादन हुनु नै संविधान वाद हो । संविधान वादमा कोही ठुलो या सानो हुँदैन । राज्यका कानुनका अघिल्तिर सबै बराबरी हुन्छन् ।
संविधान दिवसमा संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक परिणमहरुको निर्मम समीक्षा आवश्यक पर्छ । आजको समयमा सूचना प्रविधिको विकासलाई मुलुकको विकासमा सहयोगी औजारका रुपमा लिन सक्नुपर्छ र सुशासनका लागि सबैले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्य भनेको जनता हो, जनताभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही हुँदैन । जनताले स्वीकार नगरेको राज्य प्रणाली निरंकुशता तर्फ मोडिन्छ । जनतालाई राज्यका तर्पmबाट सञ्चालन गर्ने लिखित दस्ताबेज संविधान भएकाले प्रजातन्त्रका लागि संविधान वाद नै मुख्य शासनको आधार हुनैपर्छ ।
